काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको प्रसारण लाइन सफल बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लचिलो हुने संकेत देखिएको छ । आयोजना अगाडि बढाउन एमसीसीले राखेका शर्तमध्येको एउटा बुँदा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न प्राधिकरण आफ्नो अडानमा लचिलो हुन लागेको हो ।
एमसीसीका ६ शर्तमध्ये एउटामा ‘नेपालको बुटवल–भारतको गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी डबल सर्किट) निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसअघि २०७५ माघ १० मा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा उक्त प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचामा कुरो नमिल्दा निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय हुन सकेको थिएन । कुल १४० किलोमीटर लम्बाइको उक्त प्रसारण लाइनको २० किलोमीटर नेपालमा पर्छ भने बाँकी १२० किलोमीटर भारतमा पर्छ ।
नेपालले आफ्नो भूमिमा पर्ने जति आफै बनाउने विषय टुंगो लागिसकेको छ । तर, भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी मोडल भने तय हुन सकेको छैन । बैठकमा नेपाली पक्षले भारततर्फको प्रसारण लाइनको लगानीको स्वपूँजीमा ५० प्रतिशत हाल्ने, शुरूको ७ वर्षको भाडा (ह्वीलिङ चार्ज) पनि पूरै तिर्ने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार जसले जति उपयोग गर्छ त्यसका आधारमा तिर्ने व्यवस्था राख्न जोड दिएको थियो । यसमा भारतीय पक्ष सहमत नभएका कारण निर्णय हुन सकेन ।
हालसम्म नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण प्राधिकरणले गर्दै आएको र त्यसबाट हुने लाभ र हानिको अंशियार पनि उही हुँदै आएको छ । एमसीसीको उक्त शर्त मान्दा भारतले चाहेजस्तो मोडलमा नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार आउँदो वर्षबाटै नेपाललाई बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्न पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ ।
‘त्यसैले २५ वर्षे पूरै चार्ज हामीले तिर्नु परे पनि प्रसारण लाइन प्रयोगमा आइसकेपछि हुने आम्दानीले फाइँदै हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि प्रसारण लाइन बनाउन संलग्न हुने कम्पनीमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
नेपाल लोडशेडिङको चपेटामा परेका बेला आवश्यक विद्युत् प्रवाह गर्न निर्मित ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन (२२० केभी) को २५ वर्षको भाडा नेपाल (प्राधिकरण) एक्लैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । लगानी सुरक्षणका हिसाबले भारतले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा पनि त्यही ढाँचा अपनाउन खोजेको यस क्षेत्रका एक जानकारले बताए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) को आउँदो बैठकमा यस प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचा टुंग्याइनेछ ।
किन लचिलो हुन्छ प्राधिकरण ?
एमसीसीले सिन्धुपाल्चोकको लप्सीफेदीदेखि परासी जिल्लाको सुनवल (बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको नेपालपट्टिको सबस्टेशन) सम्म ३१८ किलोमीटर निर्माण गर्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्ततः प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण हुन्छ ।
प्रसारण लाइनसँगै एमसीसीले नुवाकोटको रातमाटे, हेटौंडा र दमौलीमा ठूलाठूला सबस्टेशन पनि निर्माण गर्छ । अर्बौंको लगानी तथा प्राधिकरणले बनाउँदा २०औं वर्ष लाग्ने यो परियोजना अबको करीब ६ वर्षभित्र सकिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसकारण त्रिशूली नदी बेशिनका साथै अन्य नदी बेशिनका आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा भारतसँग समेत जोडिने यो तयारी संरचना पाउनु प्राधिकरणका लागि ठूलो फाइदाको विषय हो ।
यो फाइदा नगुमाउन पनि प्राधिकरण बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक परे २५सै वर्षको पनि भाडा तिर्ने ढाँचामा सहमत हुन तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
किन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन ?
मेचीदेखि महाकालीसम्म गरेर भारतसँग हालसम्म ११ बिन्दुबाट विद्युत् जोडिएको छ । तर ढल्केवर–मुजप्mफरपुर (२२० केभी) प्रसारण लाइन एकमात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । बाँकी बिन्दुबाट नेपालको विद्युत् मागलाई परिपूर्ति गर्न थोरै थोरै ल्याइने र यता विद्युत् खपत नभएका समयमा उताबाट माग भए बमोजिम पठाउने गरिँदै आएको छ ।
भारतको विद्युत् सञ्जाल नेपालबाहेक बंगलादेश तथा भुटानसँग पनि जोडिएको छ भने श्रीलंकासँग पनि जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । पछिल्लो समय दक्षिण एशिया स्तरको विद्युत् सञ्जाल निर्माणको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा विकास गरिने भनिएको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ ।
नेपालको विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि यो प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘हाम्रो विद्युत् प्रणाली स्टेबल बनाउन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन चालू हुनु अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यो लाइन बनेपछि मात्रै हामीले चाहेको विद्युत् निर्यातको ढोका खुल्छ ।’