खरीद नियमावलीमा हचुवा संशोधनको असर : नारायणी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नियम कानून संशोधनमा सरकारको हचुवा पाराको नकारात्मक असर विकास निर्माणका काममा परेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीका प्रावधान छिटोछिटो फेरबदल गर्दा निर्माण योजना प्रभावित भएका हुन् । 

३ महीनामै ३ पटक नियमावली संशोधन गरिँदा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । करीब सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउन लागिएको अस्पतालको ठेक्का कानूनी दाउपेचमा जेलिन पुगेको छ । 

नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले वीरगञ्जको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले आह्वान गरेको ठेक्काको प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । आयोजनाले गत वैशाख ८ गते अस्पताल भवनको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

वैशाख ३० गते नियमावलीको छैटौं संशोधनले २ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि किचलो शुरू भएको हो । बोलपत्र आह्वान हुँदा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनी र त्योभन्दा माथि विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग साझेदारीमा हाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

संशोधनअघिको व्यवस्थाका आधारमा बंगालादेशी कम्पनी नेशनल डेभलपमेन्ट इन्जिनीयर्स (एनडीई) ले नेपालको भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि र श्यामसुन्दर निर्माणसँगको साझेदारीमा ठेक्का हालेको थियो । संशोधित नियमअनुसार आयोजनाले ठेक्का संशोधनको सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । 

आयोजनाले जेठ १४ गते बोलपत्र संशोधनको सूचना निकालेको थियो । सूचनाको एक दिनअघि अनलाइनबाट बोलपत्र हालेको दाबी गर्दै निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा रीट निवेदन हालेको थियो । अदालतले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको भ्याली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम तिमल्सिनाले बताए । आयोजनाले बोलपत्रको म्याद जेठ २१ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो ।

नियमावली संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायी साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको मौका छोपेर यो निर्माण कम्पनीले ठेक्का हालेको थियो । नेपाली कम्पनीसँगको साझेदारीमा एनडीई ठेक्कामा एक्लै सहभागी थियो । 

अदालतको आदेशपछि ठेक्काको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले बताए । ‘ठेक्का मूल्यांकनको प्रक्रियामा थियो । अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ,’ खतिवडाले आर्थिक अभियानसित भने । 

प्रक्रिया रोकिएकै अवस्थामा सरकारले साउन १४ गते नियमावलीमा आठौं पटक संशोधन गरी पहिलाकै व्यवस्था कायम गरेपछि निर्माण कम्पनी नै अप्ठेरोमा परेको छ । पछिल्लो संशोधनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा विदेशी सहभागी हुन पाउने प्रावधानलाई कायम राखिए पनि यो संशोधन आउनुअघि प्रक्रियामा गएको ठेक्कामा यसअघिकै नियम आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावलीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले ठेक्का हाल्न छूट दिए पनि रोकिएको प्रक्रियामा एनडीईको सहभागिता अमान्य हुने देखिएको छ । जेठ २३ गते सातौं संशोधन आएको थियो । त्यसको २ दिनअघि ठेक्काको अवधि सकिएको आयोजनाले बतायो ।

ठूला ठेकेदारको प्रभावमा सरकार 
सरकारले ठूला ठेकेदारको प्रभावमा नियममा चलखेल गरेको आरोप छ । सरकारले ठेक्कापट्टालाई प्रभावकारी र समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न संशोधन गरेको बताए पनि ठूला ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी संशोधन भएको पाइएको छ । छैटौं र सातौं संशोधनको व्यवस्था नेपालका ४÷५ जना ठेकेदारको मापदण्डमात्र मिल्ने गरी बनाइएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबी छ । 

 छैटौं संशोधनको २ अर्ब रुपैयाँसम्ममा नेपाली कम्पनीमात्र सहभागी हुने र सातौंमा आर्थिक क्षमताको ४ गुणाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था तिनै ठूला कम्पनीको प्रभावमा ल्याइएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले आठौं संशोधनमार्फत सच्याएको बताइएको छ । पछिल्लो संशोधनमा ४ गुणाको मापदण्डलाई ७ गुणा बनाइएको छ ।  
 

प्रतिक्रिया [0]