४ वर्षपछि बीबीआईएन सवारी आवागमन विषय जगाउने प्रयास

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने विषय ४ वर्षपछि जगाउने प्रयास थालिएको छ । २०७२ जेठ ३२ मा ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर भएर पनि भुटानको माथिल्लो संसद्ले अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

‘बीबीआईएन मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट– बीबीआईएन एमभीए’ नाम दिइएको उक्त सम्झौतालाई सोही नाममा बाँकी तीन देशबीच कार्यान्वयन गर्न भुटानको सहमति मिलेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । 

सहमत देशहरूबीच एक देशका यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधन अर्को देशका निर्धारित बिन्दुबाट प्रवेश गरी निर्धारित रूटमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न यो प्रक्रिया थालिएको हो । यसमा मालवाहक सवारीसाधनका हकमा सीमा नाकामा गर्नुपर्ने सामान उकाल्ने र ओराल्ने झन्झटको अन्त्य हुनुका साथै समय र खर्चको बचत हुने अवधारणा लिइएको छ । त्यसैगरी, एउटै सवारीसाधनबाट यात्रा गर्न सकिने हुँदा पर्यटनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ । 

यसको परीक्षण स्वरूप बितेका ४ वर्षमा भारत–बंगलादेशबीच यात्रु र मालवाहक तथा नेपाल–बंगलादेशबीच यात्रुवाहक सवारीसाधन परीक्षण सञ्चालन समेत भइसकेको छ । यसबाट सम्झौता अनुरूप सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

आइतवार राजधानीमा साउथ एशियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (साउती) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बीबीआईएन एमभीएबाट नेपाललाई हुने फाइदा र यसका बारेमा रहेका आशंकाहरूका बारेमा छलफल गरियो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजु भने पूरै १ वर्ष तीनओटै देशमा दुवै खालका सवारीसाधन सञ्चालन गरेपछि मात्रै यस प्रक्रियामा बलियो ढंगले अघि बढ्न सकिने बताउँछन् । ‘निश्चित आधारहरू बनाई तीन देशबीच समझदारी गरी दुवै खालका सवारीसाधन १ वर्ष परीक्षण सञ्चालन गरेर मात्रै प्रोटोकल निर्माण गर्नुपर्छ,’ सैंजू भन्छन्, ‘त्यसपछि बल्ल यो कामबाट हुने लाभ र आउने बाधाको निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।’

दुईमध्ये यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन प्रोटोकल अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघिको लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यसैगरी मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन प्रोटोकल निर्माणका लागि आगामी असोज ८ र ९ गते बैंककमा तीन देशका उच्च अधिकारीहरूको बैठक हुने भएको छ । ‘भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम’सहित तोकिएका गाडी निश्चित रूटमा मात्रै प्रवेश पाउने यो व्यवस्था लागू गर्न सके हाल नेपालका हर कुनै क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गाडीको प्रवेशमा नियन्त्रण हुने सैंजू बताउँछन् । यसबाहेक नेपालको गाडी सोझै बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्न पाउने हुँदा भारतसँग मात्रै रहेको पारवहन विस्तार हुने उनको धारणा छ । 

समान संख्यामा सबै देशका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अवधारणा रहेकाले निजीक्षेत्र एकजुट भएर आए राम्रो अवसर रहेको सैंजूको धारणा छ । बीबीआईएन एमभीएका साथै ढुवानीको अवसर देखेर यस क्षेत्रमा भारतीय निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन थालिसकेकाले हाम्रो निजीक्षेत्र योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु आवश्यक भइसकेको उनले बताए । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सैंजूले अहिले नै यो प्रक्रियामा सामेल नभएपछि नेपाल तल पर्ने बताए । ‘भारत र बंगलादेशबीच त यो व्यवस्था लागू भइहाल्छ, म्यानमार हुँदै थाइल्यान्डसँग पनि अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सबैलाई थाहा नभएको बेलामै प्रवेश गरे मात्रै नेपालले आफूलाई घाटा नपर्ने प्रावधान राख्न पाउँछ, उनीहरूले परीक्षण गरिसकेपछि प्रवेश गरियो भने उनीहरूले भनेको स्वीकार्नुको विकल्प हुँदैन ।’ 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सडक तथा यातायात समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले पनि पहिले १ वर्ष परीक्षण सञ्चालन गरेर मात्रै अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले सीमा नाकामा रहेका पूर्वाधारका साथै व्यवस्थापकीय समस्या समाधान नगरी एमभीए लागू मात्रै गरेर नहुने बताए । 

त्यस्तै, एडीबीका निर्देशक रोनाल्ट एन्टोनियो बुटियोङले आगामी फागुनतिर हुने दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) का अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा यो विषय टुंगिने आशा व्यक्त गरे । उनका अनुसार यात्रु र मालवाहकमध्ये जुन प्रोटोकलमा पहिले सम्झौता हुन्छ, त्यही सञ्चालनमा ल्याइनेछ । भुटानले बाँकी तीन देशले यो व्यवस्था अनुरूप सवारी सञ्चालन गर्दाको अनुभव हेरेर आफू पनि जोडिने कि नजोडिने निर्णय गर्ने बताएको उनले बताए ।   

सासेक अन्तर्गत बीबीआईएन पर्छ । तसर्थ सासेक अन्तर्गतका विकास कार्यमा लगानी गर्दै आएको एडीबीले बीबीआईएन एमभीएमा पनि लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले यो व्यवस्थाले नेपालका यातायात तथा लजिस्टिक व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
 

प्रतिक्रिया [0]