एक वर्षमा थपियो ८१ अर्ब वैदेशिक ऋण

मुलुकको कुल ऋण रू १,०४२ अर्ब

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयनदेखि पूर्वाधार विकाससम्मका कामहरूलाई अघि बढाउन बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातामार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू. ८१ अर्ब ४७ करोड वैदेशिक ऋण लिएको छ । 

गत आवमा नेपालले लिएको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी बहुपक्षीय दाताबाट लिएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले बहुपक्षीय दाताबाट रू. ६७ अर्ब ९ करोड ऋण लियो भने द्विपक्षीय दाताबाट रू. १४ अर्ब ३८ करोड प्राप्त भयो । 

नेपालले विश्व बैंक समूह, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ लगायत बहुपक्षीय दाता र भारत, चीन, जापान लगायत द्विपक्षीय दातामार्फत ऋण लिँदै आएकोे छ  । 

गत आवमा नेपालले सबैभन्दा बढी विश्व बैंकबाट रू. ४४ अर्ब ८५ करोड ऋण लिएको छ । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंकबाट रू. २१ अर्ब २९ करोड र जापान सरकारबाट रू. ५ अर्ब ९२ करोड ऋण लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । 

 महालेखा नियन्त्रकका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा मुलुकको कुल ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बा≈य तथा आन्तरिक ऋण दुवै बढ्दा मुलुकको कुल ऋण गत आवमा १३ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ । 

नेपालको कुल ऋणमध्ये अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग लिएको ऋण रू. ५ खर्ब ८८ अर्ब ४४ करोड छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण रू. ४ खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार एकै वर्ष नेपालको कुल ऋण १ खर्ब २५ अर्बले बढेको छ । 

महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ, गत आवमा कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० दशमलव शून्य ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा बाह्य ऋणको हिस्सा १६ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ भने आन्तरिक ऋण १३ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । आव २०७४÷७५ मा जीडीपीको ३० दशमलव ३२ प्रतिशत सरकारको कूल ऋण थियो ।

सरकारले वैदेशिक सहायताको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धिको आकलन गरी पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायता लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता नीतिमा  दाताबाट अनुदान स्वीकार गर्दा पनि सरकारले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्रलाई तोक्न सक्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । यसबाट दाताले आपूmखुशी क्षेत्र तय गरी अनुदानको रकम खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत संघीय सरकारको स्वीकृतिमा ऋण लिन सक्ने गरी विकास सहायता नीति सरकारले बनाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । 

नेपाल सरकारले १ करोड अमेरिकी डलरभन्दा माथिका आयोजनामा मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ । खासगरी एक परियोजनाका हकमा यो सीमा तोकिएको हो । दुई वा सोभन्दा बढी विकास साझेदारको साझा कोष र सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा भने यो सीमा लागू हुँदैन ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य वैदेशिक सहायता एवम् ऋण लिँदा प्राथमिकता बाहिर गएर लिने प्रचलन बढेको भन्दै त्यसले मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, कतिपय आयोजना मुलुक आफैले बनाउन सक्छ । तर, सरकारले वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ, जसले मुलुकलाई भार बढाइरहेको  छ ।

प्रतिक्रिया [0]