काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले मोटर बीमामा बीमांक रकम बढाउने प्रस्ताव गत वैशाख १५ गते बीमा समितिमा बुझाए पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसबारे अझै आवश्यक मापदण्ड निर्धारण नहुनुले बीमांक बढाउने विषय सेलाएको युनाइटेड इन्स्योरेन्सका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराईले टिप्पणी गरे ।
साथै, बीमांक रकम बढाउने विषयमा बीमा कम्पनी तथा र यातयात व्यवसायीबीच नै फरक मत देखिएको छ । विभागको प्रस्तावअनुसार बीमा कम्पनीहरू बीमांक रकम बढाउन तयार छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरूले भने बीमांक बढाउनेभन्दा पनि गम्भीर चोटपटकको उपचारका लागि विभागअन्तर्गत छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
उनीहरूले बीमाशुल्क (प्रिमियम) बढाउन नहुने पनि माग राखेका छन् । बीमांक रकम बढाउँदा बीमाशुल्क पनि बढाउनुपर्ने बीमा कम्पनीहरूको माग छ । तर, व्यवसायीहरूले पुरानै बीमाशुल्कमा बीमांक बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
सरकारले यातायात व्यवसायीहरूको समिति खारेज गरेर कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिएसँगै मोटर बीमामा बीमांक बढाउने विषय उठेको थियो । हाल सवारी दुर्घटनामा परेर यात्रुको मृत्यु भएमा बीमाबापत रू. ५ लाख पाउने व्यवस्था छ । साथै, घाइते भएमा उपचारका लागि रू. ३ लाख पाउँछन् । उक्त रकमले उपचार गर्न नपुगेमा बाँकी व्यवसायीहरूको समितिले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, अहिले समिति खारेज भएपछि त्यस्तो रकम कसले बेहोर्ने भनेर प्रश्न उठेको छ । विभागले त्यस्तो जोखिमलाई बीमा कम्पनीमार्फत नै सुरक्षण गर्ने भनेर यो प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रस्तावमा सवारी दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा रू. १० लाख, घाइतेको उपचारमा रू. ५ लाख र मेरुदण्ड तथा टाउकोमा लागेको चोटको उपचार गर्न रू. १५ लाख दिनेसम्म दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यस प्रस्तावलाई बीमा समिति र बीमा कम्पनीलगायतका सरोकारवाला निकायले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छन् । तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले बीमाशुल्क बढाउन आवश्यक नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले विभागलाई ठूला चोटपटकको उपचार गर्न छुट्टै कोष बनाउन भनेका छौं । मृत्युबापतको रकम बढाउँदा थप बीमाशुल्क तिर्न आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
व्यवसायीले भनेअनुसार ठूला चोटपटकको उपचारका लागि छुट्टै कोष बनाउने विषयमा भने विभाग तयार छैन । यातायात क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण जोखिम बीमा कम्पनीहरूमार्फत नै सुरक्षण गर्ने विभागको भनाइ छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्सका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले पनि पुरानो बीमाशुल्कमा बीमांक बढाउन नसकिने बताए । ‘हामी बीमांक बढाउन तयार छौं । त्यसको लागि बीमाशुल्क पनि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरू पैसा बाँड्न बसेका होइनन् । हामीलाई पनि नाफा कमाउनु पर्छ ।’
समितिले बीमाशुल्क पनि बढाउने गरी नै आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले यातायात क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमशुल्क बढाउन हुन्न भनेर पनि हुन्छ ?’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पनि बीमाशुल्क बढाउनुपर्ने आर्थिक अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले बढी बीमाशुल्क तिर्दिनौं भनेर छुटकारा पाउनुहुन्न । बीमांक बढेपछि स्वतः बीमाशुल्क पनि बढाउनुपर्छ ।’
यस्तै, उनले मोटर बीमाको बीमांक बढाउने विषयमा सरकारले नै चासो नदिएको बताए । ‘हामीले व्यवसायी र यात्रुको हितका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न खोज्दै छौं । तर, सरकारले त्यति चासो दिएको छैन,’ उनले थप भने, ‘साथै, बीमांक बढाउने विषयमा ढिलाइ भइसकेको जस्तो लाग्छ । बीमा समितिले आवश्यक मापदण्ड बनाएर ल्याएपछि हामी लागू गर्छाैं ।’
बीमा समितिका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले यस विषयमा अहिले कुनै पनि रूपमा आधिकारिक निर्णय नभएको बताए । ‘गत असारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल त भयो । तर, निर्णायक तहमा पुग्न सकिएन,’ उनले भने, ‘त्यो छलफल विना निष्कर्ष टुंगिदा यो काम रोकिएको हो । अब सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउने योजनामा छौं ।’