हुवासिन सिमेन्टको जग्गा भाडा विवाद : सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन

टीपी भुसाल

काठमाडौं । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले धादिङमा ५० वर्षका लागि गरेको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको पानीखर्कमा सो कम्पनीलाई २०० रोपनी जग्गा भाडामा दिने गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नसमेत सिफारिश गरेको छ । उक्त समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी साउन ५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आइतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीस्थित पानीखर्कमा हुवासिन सिमेन्टले उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय खोला वातावरण संरक्षण संघर्ष समिति तथा गजुरी गाउँपालिका–२ ले गत चैत १८ मा लेखा समितिमा दिएको उजुरीका आधारमा यो विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । संघर्ष समिति र वडाले मलेखु खोला र ताल्तीस्थित सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर जबर्जस्ती हुवासिन सिमेन्ट कारखाना खोलेको, ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको तथा सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनाई मिलेमतोमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको भनी उजुरी दर्ता गरेका थिए । 

स्थलगत अध्ययन पश्चात् उपसमितिले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरीत हुने गरी सो कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । सिमेन्ट उद्योगले एक कन्सल्टेन्सी मार्फत डिजाइन तयार गरी त्यसको डीपीआर बेनीघाट–रोराङ गाउँपरिषद्बाट अनुमोदन गराई गजुरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने मलेखु खोलाको किनारैकिनार बनाउन लागेको सडकसमेत अनधिकृत रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा आयोजनास्थल मलेखु खोलाको शिरमा रहेको, परम्परागत पुरानो बाटोलाई मर्मत सुधार गरी फराकिलो नबनाई विकल्पको रूपमा खोलाको किनारामा करीब ११ किमी सडक निर्माण गरिरहेको र उद्योग सञ्चालनका लागि प्लान्टहरू निर्माण शुरू भइसकेको उल्लेख छ । रू. १४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको सो उद्योगले आईईईको शर्तसमेत पालना नगरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले उक्त कम्पनीलाई चार वर्षका लागि सर्वे अनुमति दिएको छ । तर बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई ५० वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । 

सडक निर्माणमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानून बमोजिम कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । यस्तै उक्त कम्पनीलाई दिइएको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको शर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन सुझाव दिएको छ । उपसमितिले आईईईमा उल्लेख भएअनुसारका शर्तहरू कार्यान्वयन गर्न र सोको पालना भए नभएको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न उद्योग विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सिमेन्ट कारखाना र निर्माणाधीन सडकका कारण वर्षायाममा मलेखु खोलाको धार परिवर्तन भई हुनसक्ने क्षतिको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्न, मलेखु खोला किनारका बासिन्दाहरूको खेतीयोग्य जमिनहरू संरक्षण गर्न सिमेन्ट कम्पनीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न गराउन निर्देशन दिइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले उपसमितिले स्थलगत अध्ययनका आधारमा निर्देशन दिएको बताउँदै गलत भएको विषय सच्च्याएर अधि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनले वैदेशिक लगानीलाई कुनै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो निर्देशनले वैदेशिक लगानीलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । उद्योगले नियमसम्मत ढंगले सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरू पालना गर्दै अगाडि जान जरुरी छ । यस विषयमा  उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले सम्बद्ध कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नेछन् ।’ 

लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल भई यसलाई कानूनसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए । उद्योगलाई आवश्यक सरकारी जग्गाको विषय स्थानीय तहबाट नभई उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउँदै उनले भने, ‘लगानीको विषयमा कुनै समस्या छैन । सार्वजनिक जग्गा उपयोगको विषय नीतिगत निर्णयका आधारमा निरूपण हुन्छ ।’ हुवासिन सिमेन्टमा चिनियाँ लगानीकर्ताको ८५ प्रतिशत तथा नेपालको वैद्य समूहको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]