२२ लाखमध्ये ३७ सय करदाताको मात्रै पूर्ण कर परीक्षण

उत्तम अर्याल

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर परीक्षणलाई कम महत्त्व दिँदा वर्षेनि अर्बौंको राजस्व गुमाउँदै आएको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल करदाता २१ लाख ७३ हजारमध्ये जम्मा ३७ सय करदाताको मात्र पूर्ण कर परीक्षण र ३६५ करदाताको मात्र विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । यो सहित अन्य कर परीक्षण जोड्ने हो भने विभागले गत आवमा कुल करदातामध्ये करीब १ प्रतिशतको मात्र कर परीक्षण गरेको हो । विभागले अघिल्लो आवमा ५ हजार १०५ करदाताको पूर्ण कर परीक्षण र ६३८ करदाताको विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

यसैगरी विभागले आव २०७४/७५ मा सबैखाले कर परीक्षणबाट रू. २२ अर्बभन्दा बढी थप कर निर्धारण गरेको थियो । तर, गत आवमा कर परीक्षणको संख्या घट्दा रू. १३ अर्बभन्दा केही बढी मात्र राजस्व संकलन भएको छ । विभागले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कमा पूर्ण कर परीक्षण र विस्तृत अनुसन्धान लगायत काम गर्दै आएको छ । 

विभागले करदाताले कर विवरण बुझाउँदा कम कर दाखिला गरेको शंका लागेमा पूर्ण कर परीक्षण गर्छ । कर छलीको उजुरी आएको अवस्थामा भने विभागले विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आएको छ । पूर्ण कर परीक्षण र विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् विभागले उपयुक्त देखेमा थप कर निर्धारण गर्ने गरेको छ । 

गत आवमा विभागले पूर्ण कर परीक्षण मार्फत आयकरतर्फ रू. १० अर्ब २२ करोड थप कर निर्धारण गरेको थियो । भ्याटतर्फ २ अर्ब ४२ करोड र अन्तःशुल्कतर्फ ४५ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरेको थियो । अघिल्लो आवमा भने विभागले पूर्ण कर परीक्षण गर्दा आयकरतर्फ १९ अर्ब ७९ लाख, भ्याटतर्फ २ अर्ब ३४ करोड र अन्तःशुल्कतर्फ ६२ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरेको थियो । 

गत आवमा प्रतिकेस कर परीक्षणमा आयकरतर्फ २७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ थप कर निर्धारण भएको छ । अघिल्लो आवमा आयकरतर्पm प्रतिकेस ३८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ थप कर निर्धारण भएको थियो । पूर्ण कर परीक्षणबाट प्रतिकेस लाखौं रुपैयाँ थप राजस्व संकलन हुँदाहुँदै पनि विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा पूर्ण कर परीक्षणको संख्या घटाएको हो ।

विभागका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मकतालाई ध्यान दिइएकोले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कम संख्यामा कर परीक्षण भएको बताए । उनले भने, ‘विभागले करसम्बन्धी अन्य सूचकतर्फ काम गर्दा पनि कम कर परीक्षण भएको हो ।’

तर, विभागको अघिल्लो आवको वार्षिक प्रतिवेदनमा भने कर परीक्षणलाई थप महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर परीक्षणमा प्रगति हुँदाहुँदै पनि विभागले उक्त प्रतिवेदनमा कर परीक्षण तथा कर निर्धारणमा अपेक्षित गुणात्मकता वृद्धि हुन नसकेको स्वीकार गरेको देखिन्छ । साथै, कर परीक्षणले कम महŒव पाएको र परीक्षणका लागि करदाता छनोट गर्ने ‘रिस्क इन्जिन’ लाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । 

विभागले उक्त कमजोरीलाई थप निरन्तरता दिएको विभागकै एक अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘एउटा कर परीक्षण गर्न २ महीना लाग्छ भने सो अवधिमा परीक्षण गर्ने एउटा कर अधिकृतका लागि खर्च करीब रू. १ लाख हुन आउँछ । रू. १ लाख खर्च गर्दा प्रतिकेश थप रू. २६ लाख राजस्व सरकारलाई प्राप्त हुन्छ भने किन कर परीक्षण घटाइएको छ ?’ प्रत्येक वर्ष पूर्ण कर परीक्षण गर्दा लाखौं रकम थप निर्धारण हुनुले यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नहुने स्वतः स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]