वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक : राजनीतिक नेतृत्वलाई छूट कर्मचारीलाई कडाइ

विजय दमासे

काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वलाई वित्तीय उत्तरदायित्वबाट मुक्त गरी विभागीय अधिकारीहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउने गरी सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पुगेको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकले राजनीतिक नेतृत्वलाई वित्तीय उत्तरदायित्वभित्र राखेको छैन भने कर्मचारीतन्त्रलाई भने कडाइका साथ उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ लाई विस्थापित गर्ने गरी बनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकलाई सोमवार अर्थसमितिले दफाबार छलफल गरी टुंग्याएको हो । 

सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व समेत समेटेर ल्याउन लागेको यो पहिलो कानूनी प्रयास हो । तर, वित्तीय उत्तरदायित्व अन्तर्गत सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नपार्दा आर्थिक अनुशासनको फेरि पनि बर्खिलाप हुने खतरा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई वित्तीय उत्तरदायी नबनाएको र अनियमितता लगायत समस्या आउँदा मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई देखाउने र उन्मुक्ति पाउने हालको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नल्याउने उनीहरूको भनाइ छ । 

अर्थविद् विमल वाग्ले राजनीतिक नेतृत्वले अधिकार आफूले राख्ने तर जिम्मेवार अरूलाई बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै त्यो राम्रो नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार, काम गर्ने सरकारी अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । अधिकार आफूले लिने तर कामको जिम्मेवारी नलिने हो भने त्यसबाट आर्थिक अनुशासन रहन सक्दैन । 

समितिले तयार गरेको विधेयकमा विभागीय अधिकारीलाई गरिने दण्ड समेत न्यून छ । विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गर्न खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने अधिकारीलाई ५० हजारसम्म जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रक्रियाभन्दा विपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरिएको छ । प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा तोकिएको समयमा बजेट समर्पण नगर्ने सम्बद्ध कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था छ । 

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुखले सचिव वा कार्यालय प्रमुखसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । बजेट सरेन्डर र बजेट बाँडफाँटलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ ।

विधेयकमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रमा सम्बन्धित कार्यालयले बजेट बाँडफाँट नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तभित्रमा आफ्नो भागमा परेको बजेट आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बाँडफाँट गरिसक्नुपर्नेछ ।

विधेयकमा आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकभित्रमा खर्च नभएको वा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च नहुने बजेट सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीले चैत १५ गतेभित्रमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी समर्पण भएको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाबाट बजेट अनुशासन कायम नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै उनले चैत १५ मा समर्पण गर्न लगाउने, जेठमा १५ मा बजेट ल्याउने अनि समर्पण गरिएको रकमलाई अन्यत्र रकमान्तर गराउँदा त्यसको प्रभावकारिता रहन्छ कि रहँदैन भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।  

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुवर्षे ठेक्का लागेका आयोजनामा भुक्तानीका लागि त्यस्तो रकम काम लाग्ने बताउँदै रकमान्तरलाई अन्यथा बुभ्mन नहुने बताए । कुनै कार्यक्रममा थप रकमान्तर गरेर लैजाने/नलैजाने मन्त्रीको विवेकको कुरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयभित्रको बजेट एउटा शीर्षकबाट तानेर अर्को शीर्षकमा लैजाने कुरामा मन्त्रीलाई कानून नै बनाएर निषेध गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीले भने, ‘कानूनभन्दा पनि विवेकमा अंकुश लगाउने कि ?’

प्रतिक्रिया [0]