हुवासिन सिमेन्ट जग्गा भाडा प्रकरण

समितिको निर्देशनले लगानीमा समस्या : वैद्य , गैरकानूनी कामलाई छूट दिन सकिँदैन : शाह  

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले हुवासिन सिमेन्टको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनले लगानीमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी लगानीकर्ताले दिएका छन् । सिमेन्ट उद्योगका नेपाली लगानीकर्ता सुरज वैद्यले समितिको निर्देशनले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको र उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै यसबारे चीनमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।   

हुवासिन सिमेन्टमा चिनियाँ पक्षको ८५ प्रतिशत तथा वैद्य समूहको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उसले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकासँग करीब २०० रोपनी जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । आइतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन विपरीत गाउँपालिकाले सो कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

हुवासिन सिमेन्टका नेपाली लगानीकर्ता सुरज वैद्यले संसदीय समितिले यति ठूलो निर्णय लिँदा सरोकारवालासँग सामान्य सोधपूछसमेत नगरेको लारोप लगाएका छन् । उद्योग सञ्चालनमा नआउँदै राजनीतिक द्वन्द्वको तारो बनेको भन्दै वैद्यले समितिको निर्णयले विदेशी लगानीका बारेमा अन्योल सिर्जना गरेको बताए । ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दुईदुई ओटा लगानी सम्मेलन भए ।

सम्मेलनमा सरकार आफैले पूर्वाधार बनाइदिने भनेको थियो । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो उद्योग आउँदा रोजगारी सृजना हुन्छ भनेर सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको हो । गाउँलेको सहमतिमै उद्योगले बाटो बनाएको हो,’ वैद्यले प्रश्न गरे, ‘यो त सरकारल आफैले गर्नुपर्ने काम थियो, एउटा उद्योगले गर्दा कसरी गैरकानूनी भयो ?’ 

वैद्यले संघीय सरकार र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय नहुँदा त्यसको मार उद्योगले खेप्नुपरेको तर्क गरे । गाउँपालिकासँग उद्योगले वैधानिक रूपमै सम्झौता गरेर जग्गा लिएको र अन्य आवश्यक प्रक्रियाका लागि लगानी बोर्ड मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा गइरहेको बेला एकाएक जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिनुले लगानीकर्तामा अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । वैद्यले यस विषयमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्न आफू छिट्टै चीन जाने आर्थिक अभियानलाई बताए । 

वैद्यले समितिको निर्देशनले लगानीमा समस्या आउने तर्क गरिरहँदा लेखासमितिले भने यो निर्देशन जग्गा भाडा सम्झौता र सडक निर्माणको अवैधानिक प्रक्रियासँग मात्र सम्बद्ध रहेको बताएको छ । आइतवार  समितिको बैठकमा लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि उद्योगले गरेको जग्गा भाडा सम्झौता र सडक निर्माण कार्य नियम विपरीत रहेको भन्दै सच्याउन लगाउने बताएका थिए । 

गैरकानूनी कामलाई सच्याउनुको सट्टा समितिको निर्देशनले लगानीमा समस्या आउँछ भन्नु औचित्यहीन भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले टिप्पणी गरे । विदेशी लगानी आउँछ भन्दैमा वनजंगल, खोलानाला र व्यक्तिगत घरजग्गालाई जोखिममा पारेर कसैलाई उद्योगको छूट दिन नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले गल्ती गरेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर भनिसके । अब पनि आप्mनो गैरकानूनी काम सच्याउनुको साटो लगानीमा समस्या आउँछ भन्दै हिँड्नुको कुनै औचित्य छैन,’ शाहको प्रतिप्रश्न थियो, ‘गाउँपालिकाले कुन कानूनको आधारमा ५० वर्षलाई जग्गा भाडामा दियो । यो वैधानिक हो ?’ 

उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरी उद्योगको संरचना बनाउनु, सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनाई मिलेमतोमा पक्की सडक निर्माण गर्नु र गाउँपालिकाले आफूखुशी ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिनु, सबै काम अवैधानिक भएको शाहले बताए ।  

लेखासमितिका सभापति शाहले जसले गरे पनि कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै अवैधानिक कामहरू सच्याएर आउनुपर्ने र जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने बताए । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले  धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीस्थित पानीखर्कमा उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ ।  

प्रतिक्रिया [0]