बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेवा) प्रभावितको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी छिटोभन्दा छिटो वितरण गरिसक्न संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई संयुक्त रूपमा उक्त निर्देशन दिएको हो ।

मुआब्जा वितरणको ९० प्रतिशत काम सकिए पनि १० प्रतिशतमा अल्झाएर राखेको भन्दै समिति सदस्यहरूले बाँकी मुआब्जा निर्धारण गर्ने र वितरण गर्ने काम ‘तीन महीनाभित्र’ सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर समय नै तोक्दा निर्देशनअनुसार काम नसकिने अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘छिटो भन्दा छिटो’ सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

सरासर प्रक्रियामा अगाडि बढे पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै मुआब्जा वितरण सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्वास कार्यक्रमका ‘फोकल पर्सन’ दिलिप सडौला बताउँछन् । ‘समितिको निर्देशनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई झक्झक्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मुआब्जा निर्धारण गर्न जति छिटो गर्न सक्छन्, उति नै छिटो वितरण हुनसक्छ ।’   

बैठकले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसार नै गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । २०७२ सालमा निर्माण थाल्ने तय भएको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको हालसम्म मुआब्जा वितरण नै नसकिएको भन्दै समिति सदस्य एवम् पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले सरकारको आलोचना गरिन् ।

गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्ने यस आयोजनाबाट दुबै जिल्लाको गरी कुल ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसमध्ये गोरखातर्पm आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्र तथा धादिङतर्पm आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको गरी करीब २ हजार ४०० रोपनीको मात्रै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । बाँकीको मुआब्जा निर्धारण भई वितरणको काम भइरहेको छ । 

बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कूल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० रुपैयाँ  मुआब्जा वितरण भएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि भने मुआब्जा वितरण भएको छैन,’ सहसचिव सडौलाले भने ।

आयोजना प्रभावित कुल ८ हजार ११७ घरधुरीमध्ये भौतिक संरचना (घर, गोठ) नै प्रभावित हुनेमा ३ हजार ५६० घरधुरी रहेका छन् । उठीवास नै हुने उक्त घरधुरीका लागि उपयुक्त स्थान खोजी गर्ने काम भएको छ । त्यसमध्ये पनि अपांग, दलित, विपन्न तथा आदिवासी वर्गमा पर्नेहरूका लागि संरचना नै निर्माण गरेर स्थानान्तरण गर्न लागिएको सडौलाले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]