निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : निर्माण मोडालिटी छिटो टुंग्याउन सुझाव 

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम यसै आर्थिक वर्षबाट शुरू गर्ने बताइरहँदा लगानी बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी छिटो टुंगो लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

मंगलवार सिंहदरबारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँगको अलगअलग छलफलमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यस विमानस्थलको लागि सरकारले मोडालिटी टुंगो नलगाउँदासम्म काम अगाडि बढाउन कठिन हुने उनीहरूले बताए । 

हाल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अनुसार अगाडि बढाइएको यस विमानस्थल आयोजनालाई गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिएको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार, यस विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म भारत, चीन, फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्ड र कतारलगायतका मुलुकबाट सातओटा प्रस्ताव परेका छन् । तीमध्ये तीन प्रस्ताव चीनबाट आएको बोर्डले बताएको छ । 

मंगलवार मन्त्रीसँग बोर्डमा आएका प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएका कम्पनीहरूले पीपीपी अवधारणामा काम गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बोर्डमा आएमा प्रस्तावहरूका विषयमा बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको र अब मोडालिटीलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा सोहीअनुरूप बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । 

‘बोर्डले पीपीपी मोडलमै काम गर्ने हो । यो मोडलमा नजाने भएमात्र सरकार आफैले बनाउने कुरा आउला । बोर्डमा आएका प्रस्तावहरू र भएका कामबारे मन्त्रीलाई अवगत गराएका छौं । मोडालिटीको विषयमा सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र यो विषयमा टुंगो लाग्नेछ,’ अधिकारीले भने । 

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले मोडालिटीका बारेमा निर्णय लिनका लागि मन्त्री भट्टराईले प्राधिकरण, लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरू सहित प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ ।   

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई स्थानीय टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण, रूख कटानको विषय समाधान गर्दै जतिसक्दो छिटो विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

यस विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि बस्ती स्थानान्तरण र रूख कटानको विषय जहाँको त्यही रहेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले मोडालिटीबारे अझै  निर्णय नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएर पनि निजगढले गति लिन नसकेको बताए । समितिका अधिकांश सांसदले बाह्य लगानी नआए सरकारले आफ्नै स्रोतले भए पनि विमानस्थल निर्माण शुरू गर्नुपर्ने बताए । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पाँचओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये निजगढ विमानस्थल एक हो । सधैं चर्चामा रहे पनि प्रगति हुन नसकेको आयोजना भएको र पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएपछि यसका सम्बन्धमा अघि भएका निर्णय र कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरी मोडालिटीबारे छिटो टुंगोमा पुग्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताइन् ।

बाह्य लगानी नआए स्वेदशी लगानीमै बनाइने
समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि विदेशी लगानी नआएमा स्वदेशी लगानीमा भए पनि बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण, रूख कटानको विषयलाई समाधान गर्दै जतिसक्दो छिटो विमानस्थलको मोडालिटी टुङ्गो लगाउने भनाइ उनको थियो । मोडालिटीका बारेमा लगानी बोर्डमा आएका प्रस्तावमाथि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने मन्त्री भट्टराईले बताए । ‘सबै विषयमा मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयगत समन्वय र बोर्डमा आएका प्रस्तावमाथि छलफल हँदै छ । यदि ती मोडालिटी हामीलाई उपयुक्त हुने देखिए त्यसैअनुसार अघि बढाइनेछ, नभए सरकार आफैले पनि विमानस्थल बनाउनेछ,’ उनले भने । यस्तै उनले निजगढ विमानस्थलमा देखिएका अन्य समस्या सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिबाट टुङ्गोमा पुर्‍याइने र त्यसका लागि केही समयपछि निजगढमा महासम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया [0]