अर्थ समितिद्वारा समग्र पूँजीबजारबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन

बैंकहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने समयावधि लम्बिन सक्ने 

ममता थापा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बुधवार समग्र पूँजीबजारबारे अध्ययन गर्न रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेसँगै वाणिज्य बैंकका लागि ब्रोकर लाइसेन्स पाउने समय केही लम्बिन सक्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका वाणिज्य बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र कारोबार (खरीद विक्री) गर्ने गरी ब्रोकर अनुमतिपत्र पाउने नीतिगत व्यवस्थाको धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । 

वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ हुने खतरा औंल्याउँदै अर्थ समितिले अध्ययन गर्न लागेको बताएको छ । बुधवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव डा. राजन खनाल, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज लगायतका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिनुअघि अध्ययन गर्ने पक्षमा अर्थ समिति देखिएको हो । विगत केही समयदेखि लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार शेयरबजार फस्टाउन नसकेपछि संसद्को अर्थ समितिले समेत अध्ययन गर्न चासो देखाएको हो । 

समितिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, पूँजीबजार र ब्रोकर लाइसेन्स लगायतका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न अध्ययन थालेको बताएको छ । ‘शेयरबजार लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकी स्थिरप्रायः रहिरहेको र मुद्राबजारमा समेत समयसमयमा आरोह अवरोह भइरहेको सन्दर्भमा उपसमिति गठन गरिएको’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । 

उपसमितिलाई २ महीना समयावधि दिइएकाले बैंकहरूले २ महीनापछि मात्रै बोक्रर लाइसेन्स पाउने देखिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए । 

बुधवारको छलफलमा अर्थसचिव डा. खनालले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु सफल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि सान्दर्भिक हुने बताए ।

‘छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, भुटान लगायत देशमा बैंकले ब्रोकरको कारोबार गरेकाले नेपालमा समेत यो सही हुने भएकाले यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर अनुमति दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । 

समितिका अनुसार वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध समस्या, समस्या सृजना हुनुका कारण, सम्बन्धित निकायबाट भइरहेका काम कारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय लगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले बुझाउनेछ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्ने अनुमतिका लागि हालसम्म १९ बैंकले केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाइसकेपछि सम्बद्ध बैंकहरूले धितोपत्र बोर्डबाट पनि अनुमति लिई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आप्mनो सहायक कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । 

अहिलेसम्म एनआईसी एशिया बैंकले एनआईसी एशिया सेक्युरिटिज, सानिमा बैंकले सानिमा सेक्युरिटिज र प्रभु बैंकले प्रभु स्टकमार्केट नामको सहायक कम्पनी नेप्सेमा दर्ता गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]