प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता बढाउन  १० करोड डलर  वैदेशिक अनुदान लिइँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर नबन्नुका साथै सेवाप्रवाहमा समेत कमजोर भएपछि सरकारले उनीहरूको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक सहायताको सहारा लिने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति १० करोड अमेरिकी डलर (रू. ११ अर्ब ४० करोड) वैदेशिक अनुदान जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । ‘प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभल गभर्नेन्स प्रोग्राम’ शीर्षकमा सरकारले यूरोपेली युनियन, डीएफएआईडी, नर्बे, स्वीट्जरल्यान्ड र राष्ट्र संघ अन्तर्गतका निकायहरूसँग वैदेशिक सहायता लिन लागेको हो । 

अर्थ मन्त्रालय, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले वैदेशिक सहायताका लागि सबै गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको पुष्टि गरे । ‘दातृ निकायबाट सहायता लिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गइसकेको छ, यसै साता निर्णय आउनेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार दातृ निकायबाट प्राप्त हुने १० करोड रुपैयाँ अनुदानमा सरकारले ३ करोड डलर थप गर्नेछ । यो कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा आउनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यसका लागि यूरोपेली युनियनसँग ४ करोड डलर, डीएफएआईडीसँग २ करोड ८० लाख डलर, नर्वेसँग २ करोड डलर, स्वीट्जरल्यान्डसँग १ करोड डलर र राष्ट्र संघ अन्तर्गतका निकायबाट २० लाख डलर अनुदान लिनेछ । 

यसअघि विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले स्थानीय शासन र सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम सशक्तीकरणमा केन्द्रित भए पनि यो कार्यक्रमले विशेष गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम चार बर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । ‘कर्मचारीको क्षमता बढाउन प्रदेशहरूमा तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दे प्रशिक्षण दिने काम हुनेछ, संस्थागत सुधारमा सबै खाले सेवालाई प्रविधियुक्त बनाउन उक्त सहायता प्रयोग गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने । 

संघीयताविद् एवम् अर्थविद्हरू संघीयता कार्यान्वयनमा शासकीय पद्धति सुदृढ नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले तीन तहका सरकारबीच आपसमा समन्वय नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन समस्यामा फसिरहेको बताए । उनका अनुसार संविधानमै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको अधिकार स्पष्ट भए पनि तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । उनले भने, ‘त्यसमा संघीय सरकारले बलियो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा गर्न सकिरहेको छैन ।’  

देवकोटाका अनुसार हाल कमजोर रहेको शासन पद्धति सुधारका लागि सरकारले दातृ निकायबाट एकद्वार प्रणालीबाट अनुदान लिनुपर्छ । त्यसरी लिइएका अनुदानहरूको विगतमा दुरुपयोग भएको भन्दै उनले त्यसमा सजगता अपनाउन जरुरी रहेको बताए । 

अर्थविद् विमल वाग्ले पनि संघीयता संस्थागत गर्न सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षमता बढाउन समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले क्षमता अभिवृद्धिका लागि लिने अनुदान सही रूपमा प्रयोग गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता बढाउन जरुरी छ । 

सरकारले गत महीना वित्तीय संघीयता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि विश्व बैंकबाट १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग लिइसकेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]