संवैधानिक इजलाशमा अब १० न्यायाधीश सिफारिश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । संघीय र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा चलेको विवादको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलाशमा अब न्यायाधीशको अभाव नहुने भएको छ । न्यायपरिषद्ले यसअघि ४ न्यायाधीश मात्र सिफारिश गरेकोमा अब सो इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित ११ जनाको नाम प्रस्ताव भएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलाशमा एक न्यायाधीश मात्र अनुपस्थित भएमा उक्त इजलाशले विवादको सुनुवाइ गर्न सक्दैन । यही कारणले गर्दा उक्त इजलाश गठन भएको ३ वर्ष हुन लाग्दासमेत नगन्य मात्रामा विवादको छिनोफानो भएको छ । संवैधानिक फाँटबाट थाहा भएअनुसार सो इजलाश गठन भएको अवधिदेखि हालसम्म २० ओटा विवादको पनि छिनोफानो भएको छैन ।

तीनै तहका सरकारको अधिकारको विषयमा सुनुवाइ गर्ने इजलाशसमेत कहिले बस्ने कहिले नबस्ने भएपछि अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले सो इजलाश नियमित रूपमा बस्न सक्ने गरी आदेश दिन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलाशले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) को व्याख्या गर्दै संवैधानिक इजलाशका लागि ४ भन्दा बढी न्यायाधीश सिफारिश गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा यसरी सिफारिश भएकामध्ये ४ जनालाई प्रधानन्यायाधीशले तोकी संवैधानिक इजलाशमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

तोकिएका ४ जना न्यायाधीशमध्ये कोही अदालतमा अनुपस्थित भएमा सिफारिश भएका मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले पुनः तोकी संवैधानिक इजलाशलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि इजलाशले आदेश दिएको थियो । सोबमोजिम पहिले नै सिफारिश भएका ४ जनाबाहेक न्यायपरिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले अन्य ६ जनालाई पनि संवैधानिक इजलाशका लागि सिफारिश गरेको छ । पहिले सिफारिश भएका न्यायाधीशहरूमा दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन् ।

बैठकले सिफारिश गरेका अन्य न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् । संवैधानिक इजलाशमा सिफारिश भएका १० जना न्यायाधीशहरू क्रमशः वरिष्ठताको क्रममा रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले अब संवैधानिक इजलाशमा लगातार सुनुवाइ हुने विश्वास गर्न सकिने बताए । 

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋणलगायत ३५ ओटा विषयमा संघको अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अनुसूची ६ मा घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन र कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तूर, दण्ड जरिवानालगायतका विषय प्रदेश सरकारको अधिकारमा रहने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, आवश्यक सेवा वा वस्तुको आपूर्ति, वितरण मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको अधिकार रहेका छन् । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको बारेमा बुँदागत रूपमा दिइएको छ । यस्ता अधिकारको बारेमा दुई सरकारबीच मतभेद भएमा त्यसलाई समाधान गर्ने निकाय भनेको संवैधानिक इजलाश हो ।
 

प्रतिक्रिया [0]