बाढीबाट ३ दिनमा २ अर्बको क्षति : तत्कालीन मर्मतलाई ३८ करोड आवश्यक

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । गएको असार २७ देखि २९ गतेसम्म ३ दिन भएको वर्षात्का कारण देशभर रू. २ अर्ब ११ करोड २२ लाखको क्षति भएको छ । बर्षातसँगै आएको बाढीले सबैजसो प्रदेशमा नदी तथा नहर कटान गरेकोमा क्षतिग्रस्त संरचनाको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण गर्न उक्त रकम लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बिहीवार जानकारी दिएको हो । 

बाढीले प्रदेश २ का संरचनामा सबैभन्दा बढी, साथै प्रदेश १, ३, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि क्षति पुर्‍याएको विवरण मन्त्रालयले दिएको छ । क्षतिको आपतकालीन व्यवस्थापनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमार्फत रू. ५ करोड खर्च भएको छ । सो रकमबाट बाँसका बाटा ठड्याउने, तेस्र्याउने, बोरामा माटो भरेर ग्याबलिन जालीको प्रयोग गरी तटबन्ध गर्ने जस्ता काम गरिएकोे मन्त्रालयले बताएको छ । तत्कालीन मर्मतलाई रू. ३८ करोड २२ लाख आवश्यक रहेको मन्त्रालयको आकलन छ । 

मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव डा. सञ्जीव शर्माले पूर्वपश्चिम गरी निर्माण गरिएका सडक संरचना क्षति बढाउने मुख्य कारक रहेको दाबी गरे । ‘उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने नदीको बहाव हाम्रा पूर्वपश्चिम सडक संरचनाहरूले रोक्नाले क्षति बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब देशभित्र यस्ता पूर्वाधारको पुनर्संरचना गर्ने कि भन्ने बहस थाल्नु जरुरी छ ।’ उनले सामान्य तटबन्ध तथा बाँधले क्षति न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरी नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट अन्तर्गत ठूला नदीको दायित्व संघमा, मझौलाको प्रदेशमा र सानाको स्थानीय तहमा रहने गरी अधिकार विभाजन गरिएको छ । सोही अनुसार बजेट पनि तीनै तहमा बाँडिएकाले नदी कटान तथा नदीबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणमा तीनैओटा सरकार जिम्मेवार हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् । ‘बजेट गएको छ, दायित्व र अधिकार क्षेत्र पनि स्पष्ट छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘तर पनि केही समस्या भयो भने संघकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति नगएका कारण समयमा र पर्याप्त मात्रामा समाधान हुन सकिरहेको छैन ।’ 

आगामी महीना हुने नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतले नदीको प्रवाह रोक्ने गरी निर्माण गरेका संरचनाले नेपालमा पारेको प्रभावको विषय आफ्नो तर्फबाट पेश गर्ने मन्त्री पुनले बताए । चुरे कटान, नदी उकास नहटाइनु, नेपाल तथा भारतका संरचनाले नदीको बहाव रोक्नु तथा अव्यवस्थित वस्ती विकास क्षतिका कारण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले सम्पूर्ण विषयलाई समेट्दै समाधान खोज्नका लागि एकीकृत कार्यक्रम थाल्नु आवश्यक छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]