काठमाडौं । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत पर्ने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुँदै प्रसारण लाइन संरचना निर्माण गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृति दिएको हो ।
चीनको सिमाना रसुवागढीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म तानिने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन उत्तरी छिमेकीसँग जोड्ने प्रयास थालिएको पहिलो प्रसारण लाइन हो । दक्षिणतर्फ भारतसँग एउटा (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको छ भने दोस्रो (न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर) निर्माणको प्रयास भइरहेको छ ।
७० किलोमीटरको रसुवागढी–रातमाटे प्रसारण लाइन अन्तर्गत निकुञ्जभित्र पर्ने ५ किलोमीटरमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभागसँग स्वीकृति मागेको थियो । स्वीकृति पाएसँगै प्राधिकरणले निकुञ्जभित्र पर्ने बाटो, कटान गर्नुपर्ने रुख संख्या तय गर्ने लगायत अध्ययनका काम गर्न पाउने भएको छ । तर, यस कार्यमा विज्ञको संलग्नता रहनुपर्ने शर्त समेत रहेको प्रसारण प्रोजेक्ट म्यानेजर कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । ‘अध्ययन टोलीमा वनस्पति र वन्यजन्तु विज्ञ पनि थप्नुपर्ने शर्त आएको छ,’ उनले भने, ‘तर अब निकुञ्ज प्रवेश गरी काम गर्न बाटो खुलेको छ ।’
प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि गएको जेठ १९ गते विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । बाँकी रहेको वनको स्वीकृति पर्खेर बसेको प्राधिकरण बर्खा सकिएसँगै अध्ययनका लागि जाने तयारीमा रहेको आत्रेयले बताए । ‘भीर पहरोमा काम गर्नुपर्ने भएका कारण पानी नरोकिई काम गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भदौ सकिनासाथ अध्ययन शुरू हुन्छ ।’
रसुवागढीबाट निकुञ्ज पार गरी प्रसारणलाइन चिलिमे हबमा आई जोडिन्छ र त्यसपछि रातमाटे सबस्टेसनमा पुगी टुंगिन्छ ।
चिनियाँ टोली नेपालमा
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि नेपाल र चीनका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त प्राविधिक समूह (जोइन्ट टेक्निकल टिम–जेटीजी) यसअघि नै बनेको छ । जेटीजीको बैठक तयारीका लागि छलफल गर्न चिनियाँ प्रतिनिधि गएको सोमवार नेपाल आएको आत्रेयले जानकारी दिए । ‘आइतवार सार्वजनिक हुने हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनबाटै धेरै तथ्यांक उपलब्ध हुने भएका कारण त्यसपछि विवरण पठाउँछौं भनी उनिहरूलाई विदा गरेका छौं,’ आत्रेयले भने, ‘सम्भवतः चाँडै नै जेटीजीको बैठक पनि बस्नेछ ।’