काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फ्लाइङ स्कूल खोल्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा हवाई सेवा उद्योगको संख्या बढिरहेको र दक्ष पाइलटको माग भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो योजना अघि सारेको हो । देशभित्रै उडान सम्बन्धी स्कूल आवश्यक देखिएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूल खोल्न लागिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् । हाल नेपाली युवा विदेशमा लाखौं रुपैयाँ तिरेर पाइलट पढ्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूलको अवधारणा अगाडि सारिएको बताए ।
नेपालमात्र नभई विश्वबजारको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्कूल खोल्न लागिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ । ‘हाम्रो आफ्नो आवश्यकता तथा विश्वव्यापी आवश्यकता दुवैलार्ई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्न खोजेको हो,’ उनले बताए । सरकारको चालू आवको बजेट वक्तव्यमा पनि हवाई पूर्वाधारको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
नेपालमा विमान कम्पनी र विमानको सख्ंया बढ्दै जाँदा दक्ष पाइटलको अभाव देखिएको छ । पाइलटको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा बढी तलब दिएरै भए पनि एउटा कम्पनीको पाइलट अर्कोले लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार अहिले वार्षिक ३० जना जति नेपाली युवा पाइटल पढ्न विदेश जाने गर्छन् । हाल करीब २०० नेपाली युवा विदेशका विभिन्न इन्स्टिच्युटमा पाइटल कोर्स गरिरहेको संघको अनुमान छ । नेपालीहरू अमेरिका, फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकामा पाइलट कोर्स गर्न जाने गरेका छन् । पाइलट कोर्स गर्र्न रू. ६५ देखि ८५ लाखसम्म खर्च लाग्ने गर्छ ।
फ्लाइङ स्कूलको कुरा नेपालमा नौलो भने होइन । केही वर्षअघि चितवनको भरतपुरमा शिवानी एअर नामक फ्लाइङ स्कूल खोलिएको थियो । तर, त्यो राम्रोसँग नचली बन्द भएको थियो ।
प्mलाइङ स्कूल खोल्ने सरकारी तयारीप्रति निजीक्षेत्रको भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । पाइटलको तत्कालीन मागलाई मात्र ध्यान दिएर स्कूल खोल्दैमा त्यो दिगो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए । ‘झट्ट हेर्दा आकर्षक लागे पनि नेपालको मागले मात्र प्mलाइङ स्कूल चल्दैन । विदेशबाट पनि विद्यार्थी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्पm अहिले नै कतिपय पाइटल बेरोजगार भएर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसको दिगोपन के हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ उनले भने ।
बस्नेतले स्कूल चलाउन निजीक्षेत्रबाट कोही इच्छुक देखिएर आए स्वागतयोग्य भएको तर यस विषयमा आप्mनो रुचि नभएको स्पष्ट पारे ।
यस्तै भनाइ श्री एअरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्धरको पनि छ । ‘पाइटलहरूको माग बढेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा यस्तो स्कूल चलिहाल्छ कि भन्ने लाग्छ । तर, यो अन्य विषयको जनशक्ति तयार गरे जस्तो होइन । यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
सीता एअरका वरिष्ठ महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यका दृष्टिमा भने सरकारको यो अवधारणा सकारात्मक छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमै पाइलटको अभाव रहेकाले यस्तो स्कूल चल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । आचार्यका अनुसार, वर्षेनि ठूलो रकम खर्चेर नेपाली युवा विदेशमा पाइलट कोर्स पढ्न जाने गरेकाले यसबाट एकातर्फ रकम विदेशिन पाउँदैन र अर्कातर्फ विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउनसके नेपालले पनि आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि विस्तृत योजना आवश्यक रहेको आचार्य बताउँछन् ।
नेपाल हेलिकोप्टर सोसाइटी अफ नेपालका महासचिव योगराज कँडेलले सरकार स्पष्ट रूपमा आउने हो भने निजीक्षेत्रले पनि प्mलाइङ स्कूलमा सहकार्य गर्न सक्ने बताए । तर, स्कूल चलाउँदा त्यो स्कूललाई व्यावसायिक उडानको अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘स्कूल मात्र चलाएर सबै खर्च धान्न शुरूको अवस्थामा कठिन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो स्कूललाई व्यावसायिक उडानको पनि अनुमति दिनुपर्छ । विदेशतिर यो अभ्यास छ । यसो गर्न सके केही समय गार्हो देखिए पनि फ्लाइङ स्कूल चल्न सक्छ ।’