टीपी भुसाल
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फ्लाइङ स्कूल खोल्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा हवाई सेवा उद्योगको संख्या बढिरहेको र दक्ष पाइलटको माग भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो योजना अघि सारेको हो । देशभित्रै उडान सम्बन्धी स्कूल आवश्यक देखिएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूल खोल्न लागिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् । हाल नेपाली युवा विदेशमा लाखौं रुपैयाँ तिरेर पाइलट पढ्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूलको अवधारणा अगाडि सारिएको बताए ।
नेपालमात्र नभई विश्वबजारको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्कूल खोल्न लागिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ । ‘हाम्रो आफ्नो आवश्यकता तथा विश्वव्यापी आवश्यकता दुवैलार्ई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्न खोजेको हो,’ उनले बताए । सरकारको चालू आवको बजेट वक्तव्यमा पनि हवाई पूर्वाधारको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
नेपालमा विमान कम्पनी र विमानको सख्ंया बढ्दै जाँदा दक्ष पाइटलको अभाव देखिएको छ । पाइलटको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा बढी तलब दिएरै भए पनि एउटा कम्पनीको पाइलट अर्कोले लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार अहिले वार्षिक ३० जना जति नेपाली युवा पाइटल पढ्न विदेश जाने गर्छन् । हाल करीब २०० नेपाली युवा विदेशका विभिन्न इन्स्टिच्युटमा पाइटल कोर्स गरिरहेको संघको अनुमान छ । नेपालीहरू अमेरिका, फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकामा पाइलट कोर्स गर्न जाने गरेका छन् । पाइलट कोर्स गर्र्न रू. ६५ देखि ८५ लाखसम्म खर्च लाग्ने गर्छ ।
फ्लाइङ स्कूलको कुरा नेपालमा नौलो भने होइन । केही वर्षअघि चितवनको भरतपुरमा शिवानी एअर नामक फ्लाइङ स्कूल खोलिएको थियो । तर, त्यो राम्रोसँग नचली बन्द भएको थियो ।
प्mलाइङ स्कूल खोल्ने सरकारी तयारीप्रति निजीक्षेत्रको भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । पाइटलको तत्कालीन मागलाई मात्र ध्यान दिएर स्कूल खोल्दैमा त्यो दिगो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए । ‘झट्ट हेर्दा आकर्षक लागे पनि नेपालको मागले मात्र प्mलाइङ स्कूल चल्दैन । विदेशबाट पनि विद्यार्थी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्पm अहिले नै कतिपय पाइटल बेरोजगार भएर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसको दिगोपन के हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ उनले भने ।
बस्नेतले स्कूल चलाउन निजीक्षेत्रबाट कोही इच्छुक देखिएर आए स्वागतयोग्य भएको तर यस विषयमा आप्mनो रुचि नभएको स्पष्ट पारे ।
यस्तै भनाइ श्री एअरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्धरको पनि छ । ‘पाइटलहरूको माग बढेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा यस्तो स्कूल चलिहाल्छ कि भन्ने लाग्छ । तर, यो अन्य विषयको जनशक्ति तयार गरे जस्तो होइन । यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
सीता एअरका वरिष्ठ महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यका दृष्टिमा भने सरकारको यो अवधारणा सकारात्मक छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमै पाइलटको अभाव रहेकाले यस्तो स्कूल चल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । आचार्यका अनुसार, वर्षेनि ठूलो रकम खर्चेर नेपाली युवा विदेशमा पाइलट कोर्स पढ्न जाने गरेकाले यसबाट एकातर्फ रकम विदेशिन पाउँदैन र अर्कातर्फ विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउनसके नेपालले पनि आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि विस्तृत योजना आवश्यक रहेको आचार्य बताउँछन् ।
नेपाल हेलिकोप्टर सोसाइटी अफ नेपालका महासचिव योगराज कँडेलले सरकार स्पष्ट रूपमा आउने हो भने निजीक्षेत्रले पनि प्mलाइङ स्कूलमा सहकार्य गर्न सक्ने बताए । तर, स्कूल चलाउँदा त्यो स्कूललाई व्यावसायिक उडानको अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘स्कूल मात्र चलाएर सबै खर्च धान्न शुरूको अवस्थामा कठिन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो स्कूललाई व्यावसायिक उडानको पनि अनुमति दिनुपर्छ । विदेशतिर यो अभ्यास छ । यसो गर्न सके केही समय गार्हो देखिए पनि फ्लाइङ स्कूल चल्न सक्छ ।’
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन