आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किए

विजय दमासे

काठमाडौं ।  गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरणका लागि थप कानूनहरू छिट्टै नै संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, लगानी सम्मेलन सकिएको ५ महीना बितिसक्दा पनि ती कानून संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेका छैनन् ।

ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको द्रुततर निर्माण सम्बन्धी विधेयक गत फागुनदेखि संसद्मा अड्किएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन २८ गते संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि हालसम्म संसदीय समितिमा छलफल समेत भएको छैन । विधेयकले सरकारलाई रू. २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजना विना टेन्डर सीधै ठेकेदारलाई दिनसक्ने अधिकार दिएको छ । 

यसबीच विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनहरूसहित अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गरिएका छन् । तीमध्ये   गत वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्रीले नै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि पनि संसदीय समितिमा छलफल भएको छैन । 

सरकारले लगानी सम्मेलनका बेला विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकलाई चासो दिएर संसद्बाट पास गरेको थियो । तर, लगानी सम्मेलनताका देखाएको सक्रियता अहिले हराएको छ ।

रोकिएका विधेयकहरूको सुचीमा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी विधेयक छन् । त्यस्तै, सरकारले संशोधन गर्ने भनेको विदेशी विनिमय ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन पनि संसद्मै रोकिएका छन् । विदेशी लगानी आकर्षण गर्न अत्यावश्यक मानिएका यी विधेयक समयमै नल्याइँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

ट्रेडमार्क र पेटेन्टमा नेपालमा समस्या देखिएकाले विदेशी लगानीकर्ताहरूले बारम्बार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन ऐनका बारेमा चासो राख्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, श्रम नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लीजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, आयोजना कार्यान्वयनमा इन्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको लामो समय बिते पनि छलफल नै भएको छैन ।

कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्री नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्, संसद्का अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल । उनका अनुसार मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले समय नदिएकाले समितिले चाहेर पनि कतिपय विधेयकहरूमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ।

संसद्को यस अधिवेशनमा दर्ता गराइएको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन समितिमा छलफल गराई चाँडै संसद्मा पठाइने दाहालले बताए । अन्य विधेयकहरू अघि बढाउन मन्त्रालय र मन्त्रीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू कानून निर्माणका लागि संसदीय प्रक्रिया लामो हुनु र बेलाबेलामा हुने संसद् अवरोधले लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘लगानी तथा व्यापारसम्बन्धी कानून छिटो भन्दा छिटो निर्माण गरी सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ ।’

अर्थविद् केशव आचार्य लगानीसम्बन्धी कानून निर्माणमा सरकार उदासीन हुन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कानून निर्माणमा तीव्रता देखाउनुपर्छ । संविधान बनेको लामो समयसम्म कानून निर्माणमा अल्झिरहेर समृद्धिको ढोका खोल्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]