अर्थ समितिमै रोकियो बीमा विधेयक : समिति भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले नै समय दिएको छैन’

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘बीमा विधेयक, २०७५’ करीब १ वर्षदेखि संघीय संसद्को अर्थ समितिमै रोकिएको छ । २०७५ असार २७ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई साउन १७ गते सामान्य छलफल भएको थियो ।

त्यसलगत्तै अर्थ समितिमा पेश भएको विधेयकमाथि गत मङ्सिरमा सरोकारवालाहरूसँग सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसअतिक्ति उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । साथै, अर्थ समितिले अभैm पनि विधेयकको दफाबार छलफल पनि गरेको छैन । 

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थ मन्त्रालयका कारण नै बीमा विधेयकमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताए । साथै, यस बीचमा लगानी, मौलिक हक सम्बन्धीका ऐनहरू लागू गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण केही ढिलाइ भएको उनले बताए । 

‘हामीले बीमा विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन त खोजेका हौं । तर, अर्थ मन्त्रालयले नै यस विषयमा चासो नदिँदा ढिला भयो,’ उनले भने, ‘यही सोमवारदेखि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । त्यसपछि बीमा विधेयकको पालो आउँछ ।’

सरकारले गत आव २०७५/७६ को बजेटमा नै यो वर्ष बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । तर, चालू आव २०७६÷७७ मा पनि उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । यद्यपि भदौ महीनाभित्र अर्थ समितिको जिम्मेवारी पूरा गरेर विधेयक संसद्लाई हस्तान्तरण गर्ने दाहालको भनाइ छ । 

प्रक्रिया अनुसार विधेयकमाथि आवश्यक छलफलपछि अर्थ समितिले उक्त विधेयक संसद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुन्छ । यस्तो लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया भएको अवस्थामा सरकारले बीमा विधेयकलाई यसरी नै वेवास्ता गर्ने हो भने चालू आवमा पनि लागू हुन गाह्रो हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

हाल नेपालको बीमाक्षेत्र ‘बीमा ऐन, २०४९’ अनुसार सञ्चालनमा छन् । आजसम्म आउँदा नेपालको बीमा बजारमा थुप्रै प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय तथा नयाँ अभ्यास शुरू भएका छन् । तर, ती विषय प्रचलित ऐनले समेट्न नसक्दा त्यसको विस्तार र विकासमा कानूनी समस्या देखिएको छ । यस अवस्थामा बीमा बजारको थप प्रवद्र्धनका लागि बीमा विधेयकलाई शीघ्र रूपमा लागू गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि नयाँ ऐन छिटो आइदिए नयाँ निर्देशिकाहरू ल्याउन सहज हुने बताए । उनले भने, ‘प्रचलित कानून अनुसार नै यो क्षेत्र सञ्चालन भए पनि बीमा व्यवसाय र पहुँच त बढ्दै गएको छ । तर, समग्र बीमाक्षेत्रलाई नै थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कानूनको नै आवश्यकता हुन्छ ।’

यस्तै, बीमाविज्ञ रवीन्द्र अधिकारीले पनि विधेयकलाई यसरी समितिमै रोकिनुको अर्थ नभएको बताए । ‘यो विधेयकले कसैलाई हानिनोक्सानी गर्छ जस्तो लाग्दैन । तसर्थ, बीमा विधेयकलाई शीघ्र लागू गर्न सम्बद्ध निकायहरूले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बीमाका कुनै पनि पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । शायद त्यही भएर बीमा विधेयक पारित हुन पनि समय लागेको छ ।’

उक्त विधेयकले बीमा समितिलाई भंग गरेर बीमा प्राधिकरणका रूपमा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसअतिरिक्त विधेयकमा नियमन, बीमांकी, दण्डसजाय, पूँजी, संस्थागत सुशासन लगायत विषय बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

यद्यपि, प्रचलित बीमा ऐनको तुलनामा यो विद्येयक राम्रो भए पनि सरोकारवालाहरूले केही कमजोरी देखाउँदै ८५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् । बीमा समिति (प्रस्तावित प्राधिकरण) को स्वायत्तता खोसेको उनीहरूको भनाइ छ । विधेयकलाई परिमार्जन गरि नियामक निकायलाई स्वायत्तता बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]