भदौ १, धनगढी । दार्चुला जिल्लामा रहेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पीपीए (विद्युत् खरीद–विक्री) सम्झौता भएको छ ।
दार्चुलाको गुल्जरमा ४० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अपि हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेले पीपीएका लागि हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो आयोजनाको लागत अनुमान रू.७ अर्ब २० करोड रहेको छ ।
जलविद्युतको पीपीएपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको अपि हाइड्रो पावर कम्पनीले बताएको छ । ग्रीडलाइन जडानका लागि यसअघि नै प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेकोमा पीपीएको काम पनि सम्पन्न भएपछि निर्माणले तीव्र गति लिने कम्पनीले बताएको छ ।
दार्चुलामै यसअघि उक्त कम्पनीले आठ मेगावाट क्षमताको नौगाड तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिइसकेको छ । योसँगै थप आठ मेगावाटको अपर नौगाड दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक न्यौपानेले बताए ।
अपर नौगाड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ९७ प्रतिशत भन्दा बढि भइसकेको छ । असोज/ कात्तिक महीनाभित्रै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिसक्ने गरी काम भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । ‘४० मेघावाटको माथिल्लो चमेलिया पनि दार्चुलामै निर्माण हुन लागेकाले हाम्रो यो जिल्लामा यो तेस्रो आयोजना हो, सञ्चालक न्यौपानेले भने । माथिल्लो चमेलिया निर्माणका लागि कानुनी प्रक्रियाहरु सम्पन्न भइसकेकोले अव लगानीका लागि बैंकहरुसँग छलफल शुरु हुने अपि हाइड्रो पावर कम्पनीका निर्देशक महेन्द्र न्यौपानेले बताए ।
माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक २६ दशमलव ४१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा छ । कम्पनीले दशैंपछि निर्माण शुरु गर्ने गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रू.१८ करोडको हिसाबले आयोजनाको कुल लागत रू.७ अर्ब २० करोड लाग्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत प्रतिमेगावाट झन्डै रू.५३ करोड पुगेको थियो । माथिल्लो चमेलिया आयोजनाको निर्माणपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति बढ्ने र भारतबाट विद्युत् आयात अन्त्य हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन् ।
दार्चुलामै २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत् निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग सहमतिका लागि पत्राचार गरेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए ।