काठमाडौं । सरकारले ब्याज अनुदान दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत गत आवमा कुल रू. ३७ अर्ब ८३ करोड ऋण प्रवाह भएको छ । प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा गएको छ भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा सबैभन्दा कम १ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्रवाहित भएको छ ।
गत आवमा १७ हजारभन्दा बढीले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिएका थिए भने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा २४ जनाले मात्र लिएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत विभिन्न सात शीर्षकमा गत आवमा कुल १८ हजार २९५ जनालाई रू. ३७ अर्ब ८३ करोड ऋण प्रवाह गरिएको हो ।
आफूले गर्न लागेको परियोजना र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताबारे ऋण लिन चाहनेहरू स्पष्ट नभएकाले स्वरोजगार कर्जा प्रवाह न्यून भएको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर स्वरोजगार गर्न चाहने ऋणीले केका लागि कर्जा चाहिएको, कुन परियोजना गर्न लागेको, त्यसबाट कसरी कमाउन सकिन्छ र कसरी ऋण तिर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले लगानी सुरक्षित हुने हिसाबले मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बताए । ‘विद्यार्थी, विदेशबाट फर्किएका युवा लगायत सबैको व्यावसायिक योजना हेरेर मात्र यस्तो ऋण दिने गरेका छौं । व्यावसायिक योजना राम्रो छैन र लगानी सुरक्षित हुँदैन भने हामी ऋण दिँदैनौं,’ उनले भने ।
विद्यार्थीहरूले पहिलेदेखि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार यस्तो व्यवस्था पनि भयो । अहिले विद्यार्थीहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि बैंकबाट कर्जा पाउन नसकेकोे गुनासो गरिरहेका छन् भने उनीहरू स्पष्ट परियोजनाका साथ कर्जा लिन नआएको बैंक तथा सरकारी अधिकारीहरू बताइरहेका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ७९६ जनाले महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा रू. ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना अन्तर्गत ४९ जनालाई ३ करोड ५९ लाख ऋण दिइएको छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा शीर्षकमा ७० जनाले रू. ३ करोड ९१ लाख कर्जा लिएका छन् । उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा अन्तर्गत ६० जनालाई १ करोड ७३ लाख ऋण प्रवाहित गरिएको छ । यसैगरी भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण शीर्षकमा ९३ जनाले २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत थपेर ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । ऋणीले सरकारबाट प्राप्त अनुदान कट्टी गरेर बाँकी ब्याज तिर्नुपर्छ । सरकारले चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदान बापत रू. १ अर्ब २५ करोड ४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ सम्बद्ध बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताएका छन् ।