३१ सिमेन्ट उद्योग मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले शुरू गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’बारे सिमेन्ट उद्योगहरूमा अन्योल देखिएको छ । विदेशी कामदार र मौसमी कामदारका बारे नीतिगत रूपमा स्पष्ट नहुँदा धेरैजसो सिमेन्ट उद्योग सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुन सकेका छैनन् ।  

२०७५ मङ्सिर ११ गते शुरू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आइतवारसम्म ३१ ओटा सिमेन्ट उद्योग मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार हाल मुलुकभर १ सयभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता भइसकेका छन्, जसमध्ये ६१ ओटा सञ्चालित छन् । कोषमा सूचीकृत हुनेमा युनाइटेड सिमेन्ट्स, विश्वकर्मा सिमेन्ट्स, शिवम् सिमेन्ट्स, पशुपति सिमेन्ट्स, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, नेपाल शालिमार सिमेन्ट, पञ्चकन्या सिमेन्ट, कंचनजंघा सिमेन्ट उद्योग, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री, अरनिको सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लगायत छन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापा सिमेन्ट उद्योगीहरू विदेशी र मौसमी सिजनमा काम गर्ने कामदारका बारेमा अन्योलमा रहेको बताउँछन् । ‘एकातिर विज्ञहरू विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर मौसमी कामदारका बारेमा ऐनमा स्पष्ट नहुँदा हामी अन्योलमा छौं,’ उनले भने । थापाका अनुसार सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेका कामदारका बारेमा समेत सरकारले स्पष्ट पार्न नसक्दा सिमेन्ट उद्योगीहरू अन्योलमा छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे भने यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐनले तुरुन्तै कोषमा ल्याउने भने पनि त्यसलाई संशोधन गरिएको बताउँछन् । मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर सुधार गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना साउन १ बाट लागू भए पनि सञ्चय कोषको रकम ऐच्छिक रूपमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । अन्य अस्पष्टता समेत हटाइँदै जाने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनसँगै संविधान अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित भएको छ ।’ 

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कुलमणि ज्ञवाली सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेको द्विविधा अब धेरै समय रहन नदिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूमा गएर अन्योल हटाउन छलफल चलाइरहेको छ । ‘अझै पनि कतै अस्पष्टता रहेको भए त्यसलाई संशोधन गरेर लैजान सरकार तयार छ’, ज्ञवालीले भने । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस