नेपालको साख निर्धारण तयारी : रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाउन राजस्व सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन

ममता थापा

काठमाडौं  । देशको ‘रेटिङ’ नभएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको गुनासो उठिरहेका बेला सरकारले देशको साख निर्धारण अर्थात् ‘सोभरेन रेटिङ’को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत साता अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गरेपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

कमिटीका सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सुमनराज अर्याल रहेका छन् ।

नेपालको रेटिङका लागि सरकारलाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । साथै रेटिङका लागि आर्थिक सहयोग गर्न बेलायती सहयोग नियोग डीएफआईडीले चासो देखाएको बताइएको छ । साउन अन्तिम साता बसेको उक्त कमिटीको बैठकले ५ महीनाभित्र रेटिङको काम सक्ने गरी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा परामर्शदाताको रूपमा रहने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सिंगापुर र डीएफआईडीका प्रतिनिधिको मेत सहभागिता थियो ।  

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मुडिज, फिच र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स रेटिङ एजेन्सीले ‘सोभरेन रेटिङ’ गर्दै आएका छन् । ‘हामी पनि यीमध्येको एक कम्पनी छनोट गर्छाैं । कम्पनी छान्नुअघि सरोकारवाला सरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि छानेर उनीहरूलाई रेटिङबारे जानकारी दिनेछौं । साथै उनीहरूबाट आवश्यक सुझाव पनि लिनेछौं,’ कमिटीका एक सदस्यले भने । परामर्शदाताको रूपमा रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिंगापुरले छनोटमा परेका पदाधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने बताइएको छ ।

नेपालको रेटिङ गर्दा मुलुकभित्र भएको आर्थिक क्रियाकलापको तथ्यांक, आर्थिक समृद्धिको अवस्था (एबिलिटी टु पे), मुलुकको अर्काे देशसँगको व्यवहार र लेनदेन गर्दा गरिएको भुक्तानी लगायत विषय समेत हेरिने कमिटीले बताएको छ । कमिटीका अनुसार विशेष गरेर नेपालमा बाह्य लगानी भिœयाउन सहयोग पुगोस् भनेर देशको साख अर्थात् रेटिङ निर्धारण गर्न लागिएको हो । 

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ‘सोभरेन’ अर्थात् सार्वभौम रेटिङले देशको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको भनाइ छ । देशको रेटिङले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याउन र ऋणपत्र विक्री गर्न सहज गर्ने आधार तयार गर्ने उनले बताए । 

देशको रेटिङ किन जरूरी ?
रेटिङले देशको साख निर्धारण गर्छ । जोखीमको स्तर निर्धारण समेत गर्छ । नेपालमा पटकपटक लगानी सम्मेलन भए । हरेक सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धताको ओइरो लागे पनि प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भने भित्रिएन । गत आवमा भएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको मुख्य प्रश्न नै ‘नेपालको रेटिङ खोइ ?’ भन्ने थियो । उनीहरूको आशय नै रेटिङ नभएकाले लगानीको जोखिम कति भन्ने स्पष्ट नहुँदा लगानी गर्न प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्ने थियो । 

अहिले नेपालमा शोधनान्तर घाटा बढेर देशको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न धान्ने विदेशी सञ्चिति रकमसमेत खुम्चिँदै गएको छ । यसबेला देशको रेटिङको संकेत के होला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । यद्यपि, नेपालले विदेशीसँगको सम्बन्ध राम्रो रहेको र अन्य देशसँगको लेनदेनको भुक्तानी समयमै गरेकाले रेटिङ राम्रै हुने उनको अपेक्षा छ । 

‘अहिले रेटिङ नभएको अवस्थामा जोखिम कति छ भन्ने थाहा नहुँदा लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिममा राख्ने सम्भावना छ, त्यसकारण पनि लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । रेटिङ भएपछि लगानी भित्रिने आधार बन्छ,’ उनले भने ।
 

प्रतिक्रिया [0]