राजस्व अनुसन्धान विभाग : प्रधानमन्त्री मातहत नराख्न कांग्रेसको माग

विजय दमासे

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नराख्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै अर्थ समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा छाया अर्थमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सुजाता परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी लगायत सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने उल्लेख छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका शक्तिशाली निकायलाई करीब डेढ वर्षअघि आफू मातहत ल्याएका थिए । 

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कुनै पनि निकायलाई प्रधानमन्त्रीले शक्तिसञ्चयका लागि आफू मातहत राख्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग राजस्व अनुसन्धानको संयन्त्र र पूर्वाधार नभएकाले राजस्व अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनको जिकीर थियो । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने विभाग १ वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पुगिसकेकाले फेरि पछाडि फर्किन नहुने बताए ।

अर्थसमिति बैठकमा उनले भने, ‘शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राखिनु उपयुक्त छ, १ वर्षपछि पछाडि फर्कने कुरा नगरौं ।’ 

खतिवडाका अनुसार अर्थ मातहतमा राजस्व अनुसन्धान रहँदा एउटै कर्मचारी राजस्व संकलनमा र अनुसन्धानमा पुग्न सक्ने सम्भावना थियो । अहिले त्यो समस्या हटेको छ । उनले भने, ‘अब फरक/फरक निकायले राजस्व अनुसन्धान र संकलन गर्ने भएपछि सही तरीकाले काम हुन्छ । राम्रो नतीजा देखिन थालिसकेको छ । अब हामी १ वर्ष पहिलाको कुरामा नफर्किऔं ।’

विसं २०५० मा स्थापित राजस्व अनुसन्धान विभागले मुलुकभर राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणको काम गर्ने गर्छ । गैरकर राजस्व अनुसन्धान, तहकीकात र कारबाही, विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रण तथा समग्र राजस्व चुहावट एवम् नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राजस्व विभागमा छ ।

कैद भोग्ने प्रवृत्ति हटाऊ
संशोधित विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महीना कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महीनादेखि १ वर्ष कैद, १ करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको विगोमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । समिति सदस्यहरूले कारबाहीको यो स्वरूप समेत बदल्न आग्रह गरेका छन् । 

सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले बिगोको शतप्रतिशत जरीवाना नै उपयुक्त हुने भन्दै २०० प्रतिशत जरीवानाको व्यवस्थाले राजस्व तिर्नेभन्दा पनि कैद मात्रै भोग्ने प्रवृत्ति बढ्ने बताए । त्यसैगरी समितिका सदस्य प्रेम सुवालले राजस्व असुलीमा राजस्व विभागको प्रभावकारिता नदेखिएको तर्क गरे । उनले भने, ‘राजस्व कार्यालय तातो हावाजस्तो छ । आगो बल्ने चाहिन्छ । तातो हावाले केही हुँदैन । लामखुट्टे पनि मर्दैन अहिले । यो विधेयकले काम गर्ला जस्तो लागेन ।’ 
सुवालले कुनै पनि उत्पादित वस्तुको मूल्य बढेसँगै राजस्व पनि बढ्नुपर्ने र मूल्य बढ्ने गरेको बताए । राजस्वमा प्रभाव नदेखिँदा चुहावट धेरै हुने गरेको बताउँदै उनले यसलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । सुवालका अनुसार राजस्व चुहावटको मुद्दामा जरीवाना वा कैदभन्दा निश्चित अवधि कैदको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर उठाउने, कर लगाउने र सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गरिएकाले चुहावट अनुगमनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले राजस्व चुहावटमा मिलेमतो गरेको पाइएमा कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरी ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उल्लेख गरे । यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दामा कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन बसेको थियो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीर्घराजका मैनालीले राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन जरीवाना लगायत दण्ड सजायको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]