काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डीपीआर स्वीकृत

द्रुतमार्गको लागत १७५ अर्ब

हिमा वि.क.

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्ततः ६ महीनापछि सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सरकारद्वारा स्वीकृत डीपीआरमा द्रुतमार्गको निर्माण लागत रू. १ खर्ब ५५ अर्ब रहने बताइएको छ । सो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा कुल निर्माण लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब पुग्नेछ । 

कोरियाको सुसुङ इन्जिनीयरिङ एन्ड कन्सल्टिङले उक्त द्रुतमार्गको डीपीआर गत फागुनमै सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा द्रुतमार्गको लागत रू. २ खर्ब १३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो, जुन भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले यसअघि तयार पारेको डीपीआरभन्दा ८० अर्ब रुपैयाँले बढी थियो । 

कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा लागत बढेपछि सरकारले लागत पुनर्मूल्यांकन गरेर मात्रै डीपीआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनर्मूल्यांकनको जिम्मा सरकारले सडक विभागलाई दिएको थियो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले द्रुतमार्गको लागत लगायतका प्राविधिक पक्षमा सडक विभागले पुनर्मूल्यांकन गरेर दिएको सुझावअनुसार डीपीआर स्वीकृत भएको बताए । उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकको कुल लागत घटेको छ । अब द्रुतमार्गको काम कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले जानकारी दिन्छ ।’

डीपीआर स्वीकृत भएसँगै झन्डै २ वर्षदेखि रोकिएका आयोजनाका मुख्य काम गर्नसमेत सेनालाई बाटो खुलेको छ । सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘डीपीआर स्वीकृत नहुँदा आयोजनाका कामहरू रोकिएका थिए, डीपीआर स्वीकृत भएसँगै आयोजनाका काम तीव्र रूपमा अघि बढाउछौं ।’ द्रुतमार्गका मुख्य काम ८७ ओटा पुल र ३ ओटा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न भदौ अन्तिमसम्ममा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने पाण्डेले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ मा दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, २०७४ भदौमा आएर ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी औपचारिक रूपमा आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण ग¥यो । २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढमा द्रुतमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । 

चार वर्षभित्र आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले आवश्यक प्राविधिक विषयहरू सम्पन्न गर्दा नै झन्डै २ वर्षको समयावधि खर्चिसकेको छ ।

डीपीआर बनाउन र स्वीकृतिमै लामो समय लागेपछि आयोजना निर्माणको काम पनि पर धकेलिएको छ । 

प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘डीपीआर स्वीकृति लगायतका प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा ४ वर्षभित्र नै द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन कठिन छ’, ‘तर, हामी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरी आयोजनाका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनेछौं ।’ 

द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि १ घण्टामा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ । सेनाले आव २०६६/६७ बाट द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर २०७० मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्न सकिने भएकाले पनि यस आयोजनाको महत्त्व बढेको पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन् । काठमाडौंसँग जोडिने वाणिज्य–व्यापार र ढुवानी लगायतका कार्यहरू पनि तराई भेगमा जोडिने हुँदा ढुवानी खर्चदेखि खाद्यान्न तथा तरकारी सस्तोमा उपलब्ध हुने भएकाले पनि यसलाई बहुआयामिक महत्त्व रहेको आयोजनाको रूपमा लिएको उनीहरूको तर्क छ ।

लागत मूल्यमा संशोधन गरिए पनि अन्य संरचनामा भने परिवर्तन नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोरियाली कम्पनीले ७६ दशमलव २ किलोमीटर (किमी) दूरीलाई छोट्याएर ७२ दशमलव ५ किमी कायम गरेको छ । नयाँ डीपीआर अनुसार द्रुतमार्गमा ६ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङमार्ग मकवानपुरका महादेव डाँडा, भेद्रे खोला र लेन डाँडामा बन्नेछन् । 

फास्ट ट्र्याकबाट प्रभावितमध्ये हालसम्म ९६ प्रतिशतले मुआब्जा पाइसकेका छन् भने अहिले द्रुतमार्गको रूटमा १० स्थायी र एउटा अस्थायी क्याम्प खडा गरी सेनाले पहाड काट्ने (कटिङ), सडक/बाटो सम्याउने (फिलिङ) र पर्खाल बनाउने र रूखहरू काट्ने काम गरिरहेको छ ।

पुल बनाउन ६ अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी छनोट
सेनाले उक्त द्रुतमार्गमा बन्ने ८७ ओटा पुलमध्ये १६ ओटा विशेष पुल ६ ओटा अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । प्रवक्ता पाण्डेले कुल पुलमध्ये १६ ओटा पुल बनाउन झन्डै ६/७ महीनाअघि नै ती कम्पनी छनोट गरिसकेको जानकारी दिए । ती पुल निर्माणको संरचना जटिल भएकाले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरू छनोट गरिएको बताइएको छ । 

तीमध्ये ५ ओटा चिनियाँ कम्पनी छन् भने एउटा टर्कीको छ । स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूको अनुभव नभएका संरचना निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई छनोट गरेको सेनाले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]