काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टर र मैतीदेवी पेट्रोल सप्लायर्स फर्ममा पेट्रोलियम पदार्थ बेचबिखन गर्न नपाउने गरी शिलबन्दी गर्न बुधवार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलाशले आदेश दिएको हो ।
सरकारले कालोबजारी गरेको आरोपमा २०७५ माघ ६ गते निर्णय गरी ती दुई पम्पमा सोही महीनाको ७ गते शिलबन्दी गरेकोे थियो । साथै, दुई पम्पविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहँदै ती दुई पम्पले शिलबन्दी खोल्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, सो अदालतले मागबमोजिम शिलबन्दी खोल्न अस्वीकार गरेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले शिलबन्दी खोल्न अस्वीकार गरेपछि ती दुई पम्पले उच्च अदालत, पाटनमा २०७६ जेठ १ गते रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सो अदालतका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश शान्ता सेढाईंको संयुक्त इजलाशले ती दुई पम्पमा लगाइएको शिलबन्दी खोल्न जेठ २ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोबमोजिम ती निकायले निर्बाध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचशिखन गर्दै आएका थिए ।
ती दुई पम्पले दायर गरेको रीट निवेदनको बुधवार अन्तिम सुनुवाइ गरी उच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाएपछि त्यस बारेमा सम्बोधन हुने नै देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनः शिल लगाउन आदेश गरेको छ । आदेशमा गत जेठ २ गते दिइएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै गत जेठ ७ मा लगाइएको शिलबन्दी समेतको कार्य यथास्थितिमा राख्ने गरी व्यवस्था गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल नियम, २०२७ को नियम १६ (१) (घ) मा कानून उल्लंघन गर्ने निकायलाई आवश्यक कारबाही गर्न सकिने प्रावधानबमोजिम सरकारले ती दुई पम्पविरुद्ध शिलबन्दी गरेको हो ।
बुधवार नै मिसिल मगाइयो
रीट निवेदनको सुनुवाइ गर्न यसअघि मगाइएको भन्दा भिन्न मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतले पठाएपछि पम्पका कानून व्यवसायीहरूले पुनः सोही मिसिल मगाउनका लागि आदेश गर्न इजलाशसमक्ष माग गरेका थिए ।
सो मागलाई अस्वीकार गरी इजलाशले पहिले मगाइएको मिसिल चाँडोभन्दा चाँडो पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई फोन गर्न प्रशासनलाई मौखिक आदेश दिएको थियो । प्रशासनबाट फोन गएपछि स्रेस्तेदारले पेट्रोल पम्पसँग सम्बन्धित मिसिल खोजेर उच्च अदालत, पाटनमा पठाएका थिए । उच्च अदालत, पाटनको स्रोतले पहिले ००९६ नम्बरको मिसिल पठाउन आदेश भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ००८२ नम्बरको मिसिल पठाएको जानकारी दियो । सोही दिन मिसिल मगाई विवाद छिनोफानो भएको यो केही उदाहरण मध्येको एक भएको अदालत स्रोतले बतायो ।