वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगित

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट साउन ३० गते प्राप्त पत्रका आधारमा उक्त प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । 

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले अर्थ समितिले वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेकाले अध्ययनपश्चात् मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने भनी पठाइएको पत्रका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको बताए । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङ हुने खतरा औंल्याउँदै अर्थ समितिले अध्ययन अघि बढाएको छ । 

साउन २९ गते अर्थ समितिले समग्र पूँजीबजारबारे अध्ययन गर्न नेकपाका सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । सोही दिन अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थसचिव राजन खनाल, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज लगायतका अधिकारीहरूसँग छलफल समेत भएको थियो । 

यस वर्षको बजेट, नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले पूँजीबजारका धेरै विषय सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने सुस्त देखिएको छ । आम लगानीकर्तामा अन्योल सृजना भएको अवस्थामा अर्थ समितिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, पूँजीबजार र ब्रोकर लाइसेन्स लगायतबारे आवश्यक निर्णय गर्न अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । 

‘शेयरबजार लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकी प्रायः स्थिर रहिरहेको र मुद्राबजारमा समेत समयसमयमा आरोह अवरोह भइरहेको सन्दर्भमा उपसमिति गठन गरिएको’ बताइएको छ । अध्ययनका लागि उपसमितिलाई २ महीना अवधि दिइएकाले बैंकहरूको ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया २ महीनापछि मात्र टुंगो लाग्ने देखिन्छ । 

नेप्सेले भने अर्थ समितिले पत्र पठाउनुभन्दा निकै दिनअघि साउन १७ गते नै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरिसकेको थियो । यसैगरी ब्रोकर लाइसेन्स अनुमतिका लागि सिफारिश कार्यविधि साउन १६ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिसकेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]