सुदूरपश्चिम प्रदेश : जलविद्युत् उत्पादन लागत ३६ खर्ब २९ अर्ब

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र जलविद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाको लागत रू. ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । प्रदेशबाट १८ हजार १४९ मेगावाट (मेवा) उत्पादनको सम्भावना रहेको बुधवार धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्’ कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव आशिष गर्गले बताए । प्रतिमेवा रू. २० करोडका हिसाबले लगानी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको २२ दशमलव ६९ प्रतिशत सुदूरपश्चिममा छ,’ महासचिव गर्गले भने । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सरकारी स्वामित्वको ३० मेवाको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, ८ दशमलव ५ मेवाको नौगाड जलविद्युत् र ३ दशमलव ३ मेवाको कपाडीगाड गरी कुल ४१ दशमलव ८ मेवा विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जलविद्युत् निर्माणका लागि पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको आकर्षण बढेको छ । बझाङमा चार आयोजना (३८ दशमलव ४ मेवाको अपर कालंगागाड, १५ दशमलव ३ मेवाको कालंगागाड हाइड्रो , १० दशमलव ७ मेवा सानीगाड र १ मेवाको जेउलीगाड)को निर्माण भइरहेको कालंगागाड हाइड्रो प्रालिका पुष्प चित्रकारले बताए । 

रू. ११ अर्बभन्दा बढी लागतको यी आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै कैलालीमा ३ दशमलव ३ मेवाको कापडीगाड र डोटीमा १ दशमलव ५ मेवाको अपर गाडीगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेको इप्पानले बताएको छ । दार्चुलामा अपर नौगाड ८ मेवा, मकरीगाड १० मेवा र नवागाड १ मेवाको पनि निर्माण भइरहेको छ । प्रदेशभित्र कुल ८९ दशमलव २ मेगावाट जलविद्युत् निर्माणाधीन अवस्था रहेको इपानका महासचिव गर्गले जानकारी दिए ।

निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजना
विद्युत् उत्पादनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद–विक्री (पीपीए) भई निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ५३ दशमलव ५ मेवा छ । बझाङमा ११ मेवाको सुनीगाड, १ मेवाको जडारीगाड, दार्चुलामा ४० मेवाको अपर चमेलिया, एक मेवाको नौगाड र डोटीमा १ दशमलव ५ मेवाको अपर गडीगाडको पीपीए भएर निर्माणको तयारीमा रहेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले बताए ।

उच्च सम्भावना बोकेका आयोजना
प्रदेशभित्र जलविद्युत् उत्पादनका लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएका नदीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा १० हजार ८ सय मेवाको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार ८ मेवाको पञ्चेश्वर, ७५० मेवाको पश्चिम सेती र ६५२ मेवाको एसआरसिक्स छन् । यद्यपि निर्माणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रदेशवासीको टिप्पणी छ । पञ्चेश्वर आयोजना यतिका वर्षसम्म डीपीआरकै विषयमा अल्झिरहेको स्थानीय विकास जोशीले गुनासो गरे । प्रदेशभित्र अध्ययन गरिएका १८ हजार १४९ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हो भने यसबाट वार्षिक राज्यलाई ७२५ अर्ब प्राप्त हुने देखिएको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमका भीष्म पण्डितले बताए ।

पश्चिम सेतीको लागत बढेर हाल १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । यो आयोजना बनाउन सके वार्षिक आम्दानी ३० अर्ब, ३० वर्षसम्म कुल रोयल्टी ५४ अर्ब र ५ हजारले रोजगारी पाउने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

७ मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ ओटा कानूनमा रहेर जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । हाल प्रदेशभित्र निर्माणमा रहेका ८९ मेवाका ९ आयोजना, पीपीए भई निर्माण तयारीमा रहेका ५४ मेवाका ६ आयोजना, अध्ययनको चरणमा रहेका (निजीक्षेत्र) ३ हजार ६१४ मेवाका २० आयोजना, अध्ययनको चरणमा रहेका (नेपाल सरकार) १०६ मेवाका चार आयोजना र नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका ९४ मेवाका १२ आयोजना रहेको इप्पानका कार्यकारी व्यवस्थापक प्रबल भट्टराईले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]