प्रदेश सरकारहरूद्वारा समानीकरण र विशेष अनुदान बढाउन माग

विजय दमासे

काठमाडौ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत न्यून हुने भएकाले संघीय सरकारबाट दिइने समानीकरण अनुदानको मात्रा बढाउनुपर्ने र विशेष अनुदानका योजनाका लागि बढी बजेट छुट्याइनुपर्ने माग राखेका छन् । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को चौथो बैठकमा उनीहरूले आयोजनाहरूलाई बहवर्षीय र क्रमागत नगरिँदा त्यस्ता आयोजनाको आर्थिक दायित्व प्रदेशलाई परेको बताए । 

गत आर्थिक वर्षमा प्राय सबै प्रदेशको समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजना छनोटमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले टेन्डर गरे पनि आयोजना अघि बढ्न सकेनन् । ती आयोजना बहुवर्षीय र क्रमागत नगरिएको हुँदा तिनको बजेट फ्रीज हुन पुग्यो । अहिले ती आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्रोतको अभाव रहेको भनाइ प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको छ । 

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका त्यस्ता आयोजना पर्याप्त बजेटविना अलपत्र परेको बताउँदै पर्याप्त बजेट नदिने हो भने तिनलाई केन्द्र मातहत राख्न आफूले सुझाव दिएको बताए । 

उनका अनुसार बैठकमा राजस्व कम संकलन हुने र आन्तरिक स्रोत न्यून हुने प्रदेशमा समानीकरण अनुदानको मात्रा बढाउनुपर्ने र विशेष अनुदानका योजनामा बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने माग प्रायः सबै अर्थमन्त्रीहरूको थियो ।  उनले भने, ‘यो सालको विशेष अनुदानमा छनोट हुने आयोजनामा सरकारले अलि बढी रकम छुट्याउनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा योजना अघि बढाउन धेरै खर्च लाग्ने भएकाले समपूरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजनालाई संघीय सरकारले प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आयोजना अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’ 

बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्यालाई हल गर्न संघीय सरकारले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए ।  

परिषद्का संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘विभिन्न कानूनमा परिमार्जन गर्न तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै जान संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने । 

बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका तत्कालीन सचिव (हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) वैकुण्ठ अर्यालले वित्त हस्तान्तरण तथा रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगति पेश गरेका थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले विगत बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । 

बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा, चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइएका कर तथा शुल्कहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, राजस्व र खर्चको लेखाविधि तथा त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । खासगरी बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तरसरकार तथा अन्तरनिकायगत समस्याहरू समाधान गर्न बैठक फलदायी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । 

परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारहरूले कुल रू. २ खर्ब ६ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख बजेट ल्याएकोमा रू. १ खर्ब १४ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख मात्र खर्च गरेको देखिन्छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । कर्णाली प्रदेशले वर्षभरिमा विनियोजित बजेटको ३५ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ ले रू. १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख खर्च गरेको छ । यो बिनियोजित बजेटको ६३ दशमलव ४६ प्रतिशत हो ।

प्रतिक्रिया [0]