सुदूरपश्चिम प्रदेश : स्थानीय तहमा साढे २ अर्ब बेरुजू

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले नीतिगत व्यवस्थाविपरीत काम गर्दा बेरुजू बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजू रू. २ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख पुगेको छ ।

कानूनतः भुक्तानी दिनै नहुने कतिपय शीर्षकमा पनि रकम निकासा गर्दा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजू ठूलो मात्रामा देखिएको हो । ८८ मध्ये ८७ स्थानीय तहको १ अर्ब ९८ करोड १६ लाख ९२ हजार बेरुजू देखिएको छ । यो कानून बमोजिम दिनै नहुने रकम हो । पेश्की बेरुजू मात्रै रू. ४६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको १२ करोड ५१ लाख र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको मात्र रू. ३७ लाख ३४ हजार बेरुजू  छ । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको बेरुजू रू. ६० लाख तथा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको रू. ५ करोड १८ लाख देखाएको छ ।

प्रदेशका स्थानीय तहबाट रू. २० करोड ४९ लाख ५९ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । ८७ स्थानीय तहले सो अवधिमा १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजू फर्छ्योट गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार रू. ५९ करोड ८१ हजार अनियमितता गरेको, रू. ७१ करोड ९७ लाख प्रमाण नपुर्‍याएरै खर्च गरेको तथा रू. ५७ हजार राजस्वको गलत जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ । कार्यालयले प्रदेशका ८७ स्थानीय तहको रू. ६२ अर्ब ७१ करोड २८ लाख ७२ हजारको लेखा परीक्षण गरेको थियो । 

स्थानीय तहले रकमान्तर नगरी विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताका नाममा दोहोरो सुविधा लिएको र सार्वजनिक खरीद ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्माण उपकरण प्रयोग गरेकोलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकारले विकास र साधारणतर्फ गरेको करोडौं खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको बेरुजू बढ्दै गएको हो । कानूनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी गर्ने, बढी हुने गरी भुक्तानी गर्ने र घटी असुल गर्नेलगायत आर्थिक अनियमितताका कारण स्थानीय सरकारमा बेरुजू बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार आयोजनाको काम दिगो र गुणस्तरीय हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । बेरुजूलाई सुशासन, कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, वित्तीय जवाफदेही, उत्तरदायित्व, दिगो र सबल प्रशासनसँग जोड्ने गरिन्छ । ‘बढेको बेरुजू परिमाणलाई फछ्र्योटको गतिसँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको टोलीले एक्स्याभेटर जस्ता उपकरण प्रतिस्पर्धा र ठेक्कामार्फत प्रयोग गराउन, खरीद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन, कर्मचारीलाई विकास बजेटबाट प्रोत्साहन भत्ता नबाँड्न र जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा नदिन सुझाव दिएको छ । 

बेरुजू फर्छ्योट नहुनु नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठक बताउँछन् । ‘चाहिने काममा खर्च नगर्ने अनावश्यक र आफू अनुकूलका काम तथा शीर्षकमा अनावश्यक रकम निकासा गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तह नीतिगत व्यवस्थाविपरीत काम गर्दै आएको सहजै बुझ्न सकिन्छ,’ पाठकले भने । 
 

प्रतिक्रिया [0]