नेपाली विमानलाई ईयुको कालो सूचीबाट हटाउन लबिङ

‘आएसा’ पदाधिकारीले ईयुसँग छलफल गर्ने

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाली विमान कम्पनीलाई यूरोपेली संघ (ईयु) को कालो सूचीबाट हटाउन नेपाली अधिकारीले यूरोपियन युनियन एभिएशन सेफ्टी एजेन्सी (आएसा) सँग लबिङ गरेका छन् । 

हालै काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को सम्मेलनका अवसरमा आएसाका उच्च अधिकारीसँग भएको वार्तामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कालो सूचीबाट हटाउने विषय उठाएको थियो । आएसा यूरोपेली संघअन्तर्गतको नियामक निकाय हो । 

ईयुले विस २०७० देखि नेपालको हवाई सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउँदै नेपाली विमान कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेकाले नेपाली जहाजहरूले यूरोपका २८ देशमा उडान गर्न पाएका छैनन् । यसबाट नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा विस्तार प्रयास प्रभावित बनेको छ । 

सम्मेलनमा सहभागी आएसाका कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक कीसँग भएको वार्तामा नेपालले ईयुको उडान सुरक्षा चासोको विषय र नेपालले गरेको सुधारका बारेमा जानकारी गराएको थियो । 

प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा मापदण्डमा नेपाल आईकाओको औसत मापदण्डभन्दा माथि रहेको र इयुका थप चासोका सम्बन्धका समेत सुधार भएको अवस्थामा नेपालाई कालो सूचीमा राखिरहनु न्यायोचित नभएको जिकीर गरेको थियो । 

नेपालले उड्डयन सुरक्षा तथा अन्य चासोको क्षेत्रमा गरेको सुधारको प्रतिवेदन, आईकाओको प्रमाणपत्रसहित ईयुमा पनि आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर पनि इयुलाई उड्डयन सल्लाह दिने आधिकारिक निकाय आएसा भएको र त्यसकै प्रमुख नेपालमा आएको समयमा नेपालले आफ्नो धारणा र सुधारका प्रयासहरूका बारेमा पुनः प्रष्टाएको हो ।

वार्तामा आएसाका कार्यकारी निर्देशक कीले यस विषयमा इयुसँग छलफल गर्ने र त्यसबारे छिट्टै जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘हामी सकारात्मक प्रतिफल आउने आशामा छौं’, उनले भने ।

नेपाली विमान कम्पनीले उडान गर्न चाहेका कतिपय देशहरूले समेत इयुकै कारण उडान अनुमति दिन आनाकानी गरेका छन् । नेवानिको दक्षिण कोरियामा उडान शुरू गर्ने प्रयास यसै कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, सम्मेलनमा सहभागी चीन र दक्षिण कोरियाका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले नेपाली अधिकारीसँगको वार्तामा इयुको कारण नभई आफैले नेपालको हवाई सुरक्षा जाँच गर्न चाहेकोले मात्र प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताएका थिए । 

इयुले नेपालको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग हुनुपर्ने र वायुसेवा अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सुुधार हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो । नेपालले उक्त निकायहरू अलग अलग गर्ने कानून निर्माण गरिरहेको छ भने वायुसेवा अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा पनि सुधार गरिसकेको छ । 

आईकाओले २०६६ सालमा नेपालको हवाई सुरक्षा अडिट गरेको थियो । सो समयमा उसले सुधार गर्न विभिन्न सुझाव दिए पनि ती काम नहुँदा २०७० मा गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) अन्तर्गत राखेको थियो । त्यसकै आधारमा ईयूले नेपालको उडान प्रतिबन्ध गर्दै आएको हो । यसबीच आईकाओको एसएससी सूचीबाट नेपाल तीन वर्षअघि नै हटिसकेको छ । 

नेपालले आईकाओको एसएससी सूचीबाट हटिसकेकाले इयुलाई उसको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर विभिन्न बहानामा ईयुले नेपाललाई उक्त सूचीबाट  हटाएको छैन । ईयूले नेपालका विमान तथा हेलिकोप्टर कम्पनीसहित १८ ओटा विमान कम्पनीलाई उडान प्रतिबन्ध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]