एनसेल लाभकर विवाद : सरकारद्वारा गरिएको कर निर्धारण सर्वोच्चबाट बदर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको शेयर किनबेचमा यसअघि निर्धारण गरेको कर अदालतले बदर गरिदिएको छ । योसँगै अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलाशले सोमवार प्रक्रिया नपुर्‍याई एनसेललाई लाभकर लगाएको बताउँदै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । 

सोमवारको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई  आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाइएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत भएकाले सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६ वैशाख ३ गतेको कर निर्धारण आदेश उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।’

टेलियासोनेरा, नर्वेले २०७२ चैत २९ गते एनसेल प्रालि आजियाटा (यूके) लाई विक्री गरेको थियो । सो कारोबारमा शुरूमा लाभकर तिर्नु नपर्ने दाबी एनसेलको थियो । तर, कर कार्यालयले कर असुली प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाभकरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते एनसेल खरीदमा रू. ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये एनसेलले रू. २३ अर्ब ५७ करोड पहिल्यै दाखिला गरिसकेकाले बाँकी रू. ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउनु पर्ने दाबी कर कार्यालयको थियो । सो कार्यालयले एनसेल किनबेच गर्दा लाग्ने लाभकर रू. ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउनु पर्ने निर्णय गरी वैशाख ३ गते एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । 

उक्त कर निर्धारणलाई चुनौती दिँदै एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । रीटमा एनसेलले सर्वोच्चले २०७५ माघ २३ गते गरेको आदेश र ठूला करदाता कार्यालयले रू. ३९ अर्ब ६ करोड कर दाखिला गर्न पठाएको पत्र बदर गर्न माग गरेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जनाको बृहत् पूर्ण इजलाशले यो किनबेच प्रक्रियामा एनसेल र आजियाटाले लाभकर तिर्नुपर्ने पैmसला गरेको थियो । सो पैmसलापछि नै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई रू. ३९ अर्ब तिर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको सोमवारको आदेशमा एनसेलको शेयर खरीद विक्री भएको मिति २०७२ चैत २९ देखि नै करको दायित्व सृजना हुने भनी यसअघिको आदेशले भनेको उल्लेख गर्दै २०७४ असार १३ पश्चात् निर्धारण गरिएको कर प्राविधिक एवम् वस्तुगत रूपमा एनसेलको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।  

सर्वोच्चको आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४ असार १३ मा टेलिया सोनेराको नाममा संशोधित कर निर्धारण गर्नुअगावै मिति २०७४ जेठ २१ गतेसम्म एनसेलले अग्रिम कर कट्टीबापत रकम दाखेला गर्दा कुनै विवरण पेश हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ मा टेलियासोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपूर्व एनसेल प्रालिले अग्रिम करवापत रकम दाखेला गरी पूँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयको २०७४ जेठ २१ को पत्र एनसेललाई प्रेषित गरेको अवस्था देखिएको स्पष्ट गरिएको छ । आदेशमा त्यस समयमा पनि एनसेल प्रालिलाई आफ्नो कारोबारको विवरण एवम् शेयरको खरीद विक्रीको कारोबारसँग सम्बद्ध विवरण एवम् सबुत प्रमाणहरू पेश गर्ने पर्याप्त मौका नदिइएको उल्लेख छ । 

यसैगरी आदेशमा शेयर विक्रीको कारोवारमा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरू प्राप्त हुन आएको अवस्थामा करदाता कार्यालयलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको स्मरण गराइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]