‘नेपाल भ्रमण वर्ष’मा संघको कार्यशैलीप्रति प्रदेशका पर्यटनमन्त्री असन्तुष्ट, 'काठमाडौं, पोखरा, सौरहा र लुम्बिनीमात्रै पर्यटन गन्तव्य होइन'

हिमा वि.क.

भदौ १०, काठमाडौं । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ शुरू हुन चार महीना बाँकी हुँदा प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीहरूले संघले गरेको कार्य शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ मूल आयोजक समितिको चौथो बैठकमा उपस्थित भएका उनीहरूले काठमाडौं, पोखरा, सौरहा र लुम्बिनीमात्रै पर्यटन गन्तव्य नभएको भन्दै अन्य प्रदेश तथा स्थानको प्रचारप्रचारमा वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । 

नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयको उक्त बैठकमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पर्यटनमन्त्री माया भट्टले सचिवालयले आफ्नो कार्यप्रस्तुतिमा सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थलको फोटोसमेत नराखेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सचिवालयले सुदूरलाई वेवास्ता गरेको छ ।’ कर्णालीका पर्यटनमन्त्री नन्द सिंह बुढाले पर्यटक आउन सक्ने भए पनि केन्द्रले त्यसको प्रचारप्रसारमा सहयोग नगरेको बताए । 

हाल प्रचारप्रसारमै रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको मात्रै प्रचारप्रसार गरेको भन्दै उनीहरूले अन्य गन्तव्यहरू पनि प्रचारप्रसारमा ल्याउन प्रदेशलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रचारप्रसारलाई तिब्र बनाउँदै यसको सही व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै आवश्यक भएको पनि बताए । 

यस्तै सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ । सचिवालयले तलव सुविधादेखि फर्निचर, अतिथि संस्कार, अनुगमन भ्रमण खर्चलगायतका विभिन्न शीर्षकमा रू. ६१ करोड ७४ लाखको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो ।

यसैगरी संघीयतासँगै तीन तहकै लागि कार्यविभाजन भएको ४ वर्ष हुनै लाग्दा बल्ल पर्यटनसँग सम्वन्धित आधा दर्जन क्षेत्र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतको पर्यटन विभागले मंगलवार प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई काठमाडौंमा आमन्त्रण गरेर ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटक यातायात, पर्यटकीय स्तरका होटेल, र्‍याफ्टिङ, होमस्टे, ट्रेकिङ/ पर्यटक/ रिभर/ ट्रेकिङ पोर्टर गाइडहरू सञ्चालन, नियमन र स्वीकृतिका लागि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले संघीयता र सरकारको कार्य विश्लेषणअनुसार यी क्षेत्रहरू प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए । उनका अनुसार अब विभागले पाँच तारे होटेल, रिसोर्ट, क्यासिनो, पर्वतारोहण र पर्यटन पूर्वाधारका कार्यहरू संघीय सरकारले हेर्नेछ । उनले निरिक्षण र अनुगमनको काम पनि विभागले नै गर्ने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया [0]