दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज : छनोट अवधि लम्बिने

Aug 28, 2019

समाचार

ममता थापा

काठमाडौं । दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु विनिमय बजार) सञ्चालनको अनुमति दिने तयारीमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसको प्रक्रिया अझै लम्ब्याउने संकेत गरेको छ । अनुमति दिने प्रक्रिया विवादरहित बनाउन अध्ययनमा थप समय लाग्ने बोर्डले बताएको छ ।

कमोडिटी एक्सचेन्जबारे नीतिगत व्यवस्था भएको डेढ वर्षभन्दा बढी अवधि बितिसकेको छ । यसबीच पहिलोपटक आवेदन दिएका कम्पनीहरूले तोकिएको प्रावधान नपुर्‍याएको भन्दै बोर्डले दोस्रोपटक आवेदन माग गर्दा असारको दोस्रो सातासम्म ६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति दिन ५ सदस्यीय समिति गठन भएको २ महीना बितिसक्दा पनि अनुमति कहिले दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

समितिमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट २ जना, नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी, अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना र कानून मन्त्रालयबाट एक जना रहेका छन् । समितिका सदस्य गिरीले अनुमति दिने प्रक्रियालाई विवादमुक्त बनाउन अध्ययनका लागि लामो समय लिइएको बताए । बोर्डका अनुसार कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन असोज मसान्तसम्ममा दुई कम्पनीको सिफारिश गरी टुंगो लगाउने तयारी रहेको छ ।

एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन दिनेहरूमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) कम्पनी, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) थिए ।

बोर्डका प्रवक्ता गिरीका अनुसार आवेदन दिएका कम्पनीले आवश्यक सबै कागजात पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा अंक (स्कोर) दिइनेछ । बोर्डले अंक निर्धारण गर्ने समूह (मार्किङ टीम) बनाएकोले अब उक्त समूहका सदस्यले आवेदन परेको कम्पनीलाई विभिन्न आधारमा अंक दिनेछ । ‘एक्सचेन्जका सञ्चालक, रणनीतिक साझेदार, चुक्ता पूँजी, वस्तु बजारको क्षेत्र, स्वदेशी वा विदेशी वस्तुलाई दिने प्राथमिकता तथा व्यावसायिक योजना लगायतका पक्षलाई हामीले हेर्नेछौ,’ उनले भने ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सबै कम्पनीलाई अनुमति दिँदा अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीको एक सदस्यीय समितिले दिएपछि बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्जलाई मात्र सन्चालन गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा अब अन्तरराष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरूसँग साझेदारीमा आएका दुई कम्पनीलाई छनोट गरिने सेबोनका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए । अन्य मुलुकमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार बनाएर भित्र्याउने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘विदेशी कम्पनीको शेयर कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने । बोर्डको निर्णयको पर्खाईमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्ज कम्पनीहरू आफूहरूले नीतिगत प्रावधानअनुसार आवेदन दिएको र तोकिएका सबै प्रावधान पूरा गरेको बताउँछन् ।

एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन दिनेहरू