स्थानीय तहको हिसाब खोजिँदै

दुई दर्जन स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएनन्

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको हिसाब खोज्न थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको आय र व्ययको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको हो ।  स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको स्थितिपत्र तयार गर्न विवरण माग गरिएको मन्त्रालयका स्रोत परिचालन समन्वय शाखा प्रमुख हरिप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको स्थितिपत्रले स्थानीय तहहरूको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्न, राजस्व बाँडफाँट गर्न र आवश्यक आधार तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ ।  

स्थानीय तहले संविधानको धारा ६० बमोजिम राजस्व उठाउन पाउछन् । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमिकर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन, सवारीसाधन कर, पर्यटन शुल्क लगायत विभिन्न कर उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहहरूले २०७५/७६ मा उक्त शीर्षकहरूमा के कति कर उठाए र कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च गरे त्यसको विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । 

सरकारले स्थानीय तहहरूसँग गत आवको हिसाबकिताब खोजिरहँदा दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट अहिलेसम्म पारित नै गरेका छैनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० भित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बद्ध गाउँ र नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भएपश्चात् मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार २५ सम्ममा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २८ ओटाले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् । बजेट पेश नगर्ने २५ स्थानीय तहमा प्रदेश २ का २०, प्रदेश ३ का ३, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/एक तह छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरी साउन १ देखि स्थानीय तहले खर्च गरे त्यो ‘असंवैधानिक’ हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बताएको छ । आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले भने, ‘संविधानले बजेट लागू गर्नुअघि आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन तीनओटै तहका सरकारले पास गर्नु भनेको छ, बजेट नै नल्याई खर्च गर्नु असंवैधानिक हो ।’

उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समयमा बजेट नल्याउने तहको निकासा रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिइएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालले भने, ‘निर्देशन दिइए पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याउनै नमान्नु असंवैधानिक हो, त्यसैले कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएको छ, उनीहरूले पाउने अनुदान रोक्कासम्म हुनेछ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरैजस्तो स्थानमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमबारे गाउँपालिकाभित्र नै कर्मचारी, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष लगायतको मतान्तर हुँदा सभा बस्न नसकेर बजेट पेश गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । 

कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूमा बजेट जहिले ल्याउँदा पनि हुन्छ भन्ने सोचले समेत ढिलाइ भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । वित्त आयोगका सहसचिव खनालका अनुसार बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गतको निकासा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गर्नेछ । 

वित्त आयोगले सो अनुदानमा कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ । उक्त प्रणालीअन्तर्गत एउटा सूचकांक बजेट पारित हुनुलाई मानिएको छ । सोही प्रणालीअन्तर्गत ढिला बजेट ल्याउने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान कट्टा हुनेछ । असंवैधानिक तवरले बजेट कार्यान्वयन गर्न खोजे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि नागरिकको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने खनालको भनाइ छ । 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल संघीयताको अभ्यास नौलो भएकाले स्थानीय तहलाई बजेटबारे बुझाउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटमा के कस्ता योजना समावेश गर्ने, राजस्वका स्रोतहरू के के हुन् भन्नेबारे अझै  पनि स्थानीय तह अलमलमा छन्, त्यस्ता विषयमा संघीय सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगले सहजीकरण गर्नु जरुरी छ ।  

प्रतिक्रिया [0]