केन्द्र र प्रदेश सरकारको चेपुवामा बहुवर्षीय सडक परियोजना

हिमा वि.क.

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गतका सडक परियोजनाहरू केन्द्र र प्रदेश सरकारको चेपुवामा परेका छन् । सडक विभागबाट गएका सडक परियोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन अस्वीकार गर्दा अलपत्र परेका हुन् ।

संघीयता लागू भएपछि कार्य विभाजन गर्दा राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक महत्त्वका सडक परियोजना संघअन्तर्गत सडक विभाग मातहत राखिएको थियो भने अन्य सडक परियोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार विभागले विगत वर्षहरूमा ठेक्कापट्टा गरेका बहुवर्षीय सडक परियोजना स्वतः प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका थिए । 

सडक परियोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दा तिनको म्याद थपदेखि निर्माण सम्पन्नसम्मका कामहरू पुनः संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा आएको छ । 

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा प्रदेशमा हस्तान्तरण भई काम शुरू भएका बहुवर्षीय परियोजना प्रदेशले नै बनाउने तर हस्तान्तरण भइनसकेका र अप्ठ्यारा त्यस्ता सडक आयोजना अब केन्द्रले नै निर्माण गर्ने बताउँछन् । तर, बहुवर्षीय ठेक्काको अवस्थालाई थप अद्यावधिक गरेर मात्रै पुनः काम शुरू गर्नुपर्दा चुनौतीपूर्ण रहेको शर्माको भनाइ छ । 

यस आर्थिक वर्षमा त्यस्ता परियोजना अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नबुझेका योजनाहरू केन्द्र मातहतमा ल्याउने निर्णय भएको शर्माले बताए । ‘त्यस्ता आयोजनामा म्याद थप गर्न समस्या छ’, उनले भने, ‘परियोजनामा कुनै कारबाही नहुँदा यसबीचमै कतिपयको त म्याद नै सकिएको छ, त्यसलाई समाधान गर्न विभागले गृहकार्य शुरू गरेको छ ।’

सम्झौता अवधि सकिएको १/२ वर्षसम्ममा पनि बहुवर्षीय परियोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा त्यस्ता परियोजनामा ठूलोे दायित्व सृजना भएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको कुल रकम रू. ३ खर्ब ३१ अर्ब छ भने यस्ता परियोजनाहरूको दायित्व मात्रै रू. १ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ ।

यो दायित्व काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक लागत अनुमान (रू. १ खर्ब १२ अर्ब) भन्दा बढी हो । यो दायित्व २०६६÷६७ देखि शुरू भएका बहुवर्षीय ठेक्काको हो ।

थुप्रै सडकहरू माग भएर आउने र निर्माणमा जाँदा नै दायित्व सृजना हुने क्रम बढिरहेको शर्मा बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघिदेखि नै ठेक्का भएका परियोजनाहरू छन् र त्यस्ता सडक परियोजना थपिँदै जाँदा लागत पनि बढ्छ । तर विभागले दायित्व कम गराउने गरी अब काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।’

केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त बजेट नदिने र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट ती परियोजना अघि नबढाउँदा समस्या देखिएको पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन् । अहिले सरकारले नयाँ बहुवर्षीय परियोजनाहरू अघि नबढाई भइरहेका यस्ता परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन पनि उनीहरूको सुझाव छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व कम गराउन सहज छैन । ‘सम्बद्ध निकायले निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरी कम महत्त्व र सुस्त गतिमा अघि बढेका परियोजनालाई यथास्थितिमै टुंग्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस्ता आयोजनामा राज्य र निर्माण व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने मध्यमार्गी उपाय खोजेर दायित्व घटाउन सकिन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]