‘प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संघ सरकार नै बाधक’

मुख्यमन्त्री भन्छन्, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संघ सरकार नै बाधक रहेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई नसोधी वैदेशिक लगानीकर्तासँग छलफल पनि गर्न नपाइने र सोध्दा संघीय सरकारले जवाफै नदिने गरेको उनीहरूको आरोप छ । यति मात्र नभई संघ सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशमा आउन समेत रोक्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । 

आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारका कारण प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन अप्ठ्यारो भएको बताए । प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई नसोधी वैदेशिक लगानीकर्तासँग छलफल पनि गर्न नपाउने ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ नै संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

‘प्रदेश सरकारले वैदेशिक लगानी तथा अनुदान लिन केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ दुवै मुख्यमन्त्रीको एउटै स्वर थियो, ‘तर, त्यस्ता विषयमा केन्द्रीय सरकारले स्वीकृति नदिने तथा ढिलाइ गर्ने गरेको छ ।’ 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा प्रदेशलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए । ‘कानून अनुसार हामीलाई विदेशी लगानीकर्तासँग आधिकारिक रूपमा वार्ता गर्ने समेत अधिकार छैन । त्यसैले प्रदेशहरूमा सहज रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने भएपछि अन्तिम सम्झौता केन्द्रीय तहमै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी जस्ता अन्तिम सम्झौताभन्दा अगाडिका प्रक्रियामा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । सरकारको यस्तो व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगानी गर्न डराएको उनको भनाइ छ ।

गुरुङका अनुसार थुपै्र विदेशी लगानीकर्ता गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्छौं भनेर आए पनि सजिलो कानून नहुँदा निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन । संघ सरकारलाई भनौं भने ढिलो गरिदिने उनी बताउँछन् । संघ सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशमा आउन नदिएको समेत उनको आरोप छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मसँग सम्पर्कमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रदेशमा लगानी गर्न आउन संघ सरकारले नदिएको गुनासो गरेका छन् ।’ उनका अनुसार बोझिलो कानून, उद्योग स्थापनाका लागि जमीनको अभाव र संघीय सरकारबाट जमीन प्राप्त गर्न समस्या जस्ता अप्ठ्याराहरूका कारण वैदेशिक लगानी ल्याउन कानूनमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । 

प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, जलविद्युत्, व्यापार, उद्योग तथा कृषिका थुप्रै सम्भावना छन् । प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रमा योजना अनुसार काम गर्न ५ वर्षमा रू. १० खर्ब १२ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताएको छ ।

तर, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा कानूनी झमेला र संघ सरकारको बेवास्ताले गर्दा चुनौती देखिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले भने, ‘लगानी जुटाउनका लागि यो वर्ष लगानी सम्मेलन गर्दै छौं । त्यसको लागि रू. ८ करोड बजेट पनि छुट्याएका छौं । त्यसपछि केही लगानी भित्रिने आशा भने छ ।’

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने विषयमा संघ सरकारले चासो नदेखाएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा संघ सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार गर्न सकेको छैन ।’

यसैबीच गण्डकी प्रदेशले विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व रहने गरी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । सोही प्राधिकरण मार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि काम गर्ने उसको योजना छ । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, दुई जना पूर्वाधार विज्ञ र एक जना अर्थशास्त्री पनि सदस्य रहनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]