पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने सरकारको तयारी

राजस्व बोर्डमार्फत निर्क्योल गरिने

विजय दमासे

काठमाडौं । राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको सरकारले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने तयारी गरेको छ । यसबारे सोभैm घोषणा नगरी ‘राजस्व बोर्ड’मार्फत निर्क्योल गरिने योजना छ ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार तीन पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाहेक अन्य कुनै कर तिर्नु पर्दैन । राजस्व बढाउन अथक प्रयत्नशील बर्तमान सरकारले त्यसमा कर लगाउने उद्देश्यले अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल गरिरहेको छ । 

‘सन्तानलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले हालै गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘यो बहस शुरुआती विन्दुमा छ, राजस्व बोर्डमार्फत यसको टुंगो लगाइनेछ ।’

‘पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा संसारका धेरै देशले असल अभ्यास गरिरहेका र त्यस्तै मोडलमा नेपालले पनि कर लगाउनेबारेमा छलफल अघि बढाएको’ अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे । ब्रिटेन, अमेरिका, जापान लगायत विभिन्न देशमा पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा मोटो ‘इन्हेरिटेन्स ट्याक्स’ वा यस्तै प्रकारको कर लगाइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको प्रारम्भिक छलफलमा सम्पत्तिको मूल्यांकन अनुसार विभिन्न स्ल्याब निर्धारण गर्ने तयारी छ । अन्यन्तै न्यून मूल्यका सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा कर नलाग्ने र महँगा सम्पत्ति एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउन सकिने गरी छलफल अघि बढिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिँदा कर तिर्ने पैसा नभए पैतृक रूपमा पाउने सम्पत्ति बेचेर तिर्नुपर्ने अथवा सो सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाली तिर्नुपर्ने विकल्प दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । 

राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि सरकारले यसअघि राजस्व परामर्श समिति बनाएको थियो । त्यसको विकल्पमा आव २०७६/७७ देखि राजस्व बोर्ड गठन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । छिटै गठन हुने त्यही बोर्डले पैतृक सम्पत्तिमा करजस्ता विषयलाई निचोडमा पुर्‍याउनेछ । बोर्डलाई राजस्व संकलनका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न पूर्ण अधिकार दिइने घोषणा सरकारले बजेटमै गरिसकेको छ । 

सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने तयारी गरिरहँदा कतिपय अर्थविद्हरू  यसको समर्थनमा देखिएका छन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार व्यक्तिको सम्पत्तिको स्तर हेरेर कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । एकै पटक सबै वर्गलाई कर लगाउनुको सट्टा सम्पत्तिको स्तरअनुसार विस्तारै लगाउँदै जाने हो भने सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउन सहज हुन्छ । ‘तत्कालै लगाउनुपर्छ भन्ने होइन तर कर लगाउनेबारे निचोडमा पुग्न जरुरी छ,’ उनले भने । 

‘पैतृक सम्पत्तिका कारण कतिपय मान्छेहरू काम नगरी बसिरहेका र मोजमस्ती गरेर विलासी जीवन विताइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न जरुरी छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउँदा आर्थिक असमानता हट्नेछ र समान रूपमा विकास गर्नसमेत सहज हुनेछ ।

सन्तानलाई सम्पत्ति जोडिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले नै सत्तामा पुग्ने दल, नेता र कार्यकर्ता अनि उपल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले घूस खाने र पदको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्, सम्पत्तिमा कर लगाउँदा त्यस्तो कार्य कम हुनेछ भन्ने आचार्यको बुझाइ रहेको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]