प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट तथा उपयोग विवाद पेचिलो बन्दै

स्पष्ट कानूनबाट समाधान खोजौं : विज्ञ

विजय दमासे

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको विवाद पुनः बल्झिएको छ । यस्तो विवाद प्रदेश–प्रदेशबीच पनि देखिन थालेको छ । विवाद समाधान गर्न संविधानले केही व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानून समयमै नबन्दा त्यस्ता मुद्दा समाधान हुनुको साटो थप पेचिलो बन्न पुगेको हो ।  

प्रदेश २ सरकारले शनिवार संघीय सरकारले निकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको बाराको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रूखहरू काट्न नदिने बतायो । प्रदेश २ का उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले निजगढमा रूख कटान गर्न नदिने, बरु विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रै अन्य जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । 

अहिले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का बीच कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाका सवालमा चर्को मतभेद छ । कालिगण्डकीको पानी सुरुङ मार्पmत बुटवल लैजाने योजना भए पनि प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशबीच द्वन्द्व चर्किएको छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजना मार्फत गण्डकी प्रदेशस्थित कालिगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरेर प्रदेश ५ का रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यो आयोजनाका कारण गण्डकी प्रदेशको तल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् स्याङ्जा, तनहुँ र पाल्पा सुक्खा हुने भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कालिगण्डकी डाइभर्सन सम्भव नरहेको र त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । आयोजना रोक्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै पाल्पा, स्याङ्जा र तनहुँका स्थानीय तह पनि लागेका छन् ।

संघ र प्रदेशबीच ठूला आयोजनाको स्वामित्व कसले लिने र कसले अगाडि बढाउने भन्नेमा पनि असमझदारी देखिन थालेको छ । त्यस्तै विवादमध्येको एक हो, राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना । संघीय सरकारको लगानीमा अघि बढिरहेको सो आयोजना कर्णाली प्रदेशले आपूmले बनाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर यसबारे कुरा राखे । कर्णालीका जनताको आर्थिक उपार्जन बढाउन पनि यो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी उपहारका रूपमा आफ्नो प्रदेशले विद्युत् पाउनुपर्ने उनको माग थियो । तर, यसबारे संघीय सरकारबाट कुनै निर्णय भएको छैन । 

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला प्रदेश अन्तर्गत पर्ने भेरी बबई आयोजना संघले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले यो आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पटकपटक संघलाई भनेका छौं । यसलाई विवादमा तान्नु हुँदैन, आशा छ, छिट्टै प्रदेशकै लगानीमा यो आयोजना अघि बढ्न पाउनेछ ।’

गत वर्ष स्थानीय तहमा पनि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगको विवाद सतहमा आएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा संकलन गर्ने ठेक्का दिने बारेको सूचना प्रकाशित गरेपछि राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिका विरोधमै  उत्रिए । 

गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिबीच कसले ठेक्का दिन पाउने भन्ने विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी विवादहरू आइरहँदा समाधान गर्न पहलै भएको छैन ।  संविधानमा प्रदेशहरूबीच प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगबारे विवाद उत्पन्न भएमा समाधान गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक काम गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइए पनि आयोगको काम भने प्रभावकारी देखिएको छैन ।  

वित्त आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धमा देखिएका विवाद निरूपणका निम्ति आवश्यक कानून निमार्णको काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार तीन ओटै तहको लगानी तथा प्रतिफलको अंश निर्धारणका लागि कानून निर्माण गरी विवाद साम्य पार्न वित्त आयोगले भूमिका निर्वाह गर्दै छ । 

यस्ता विवाद सर्वोच्च अदालतबाट पनि निरूपण हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सर्वोच्चमा विवाद निरूपणका लागि एक इजलाश गठन गरिने र प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादलाई समाधान गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यस्तै, संविधानमा प्रदेश परिषद्मा राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरूपण गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, विवाद समाधान कतैबाट भएको पाइँदैन ।

बरु, शीर्ष तहका जिम्मेवार नेताहरूले आफूखुशी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने गरेका छन् । स्रोत बाँडफाँट र उपयोगमा भैरहेको विवादबारे आफूखुशी तर्क गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा नै असर पर्ने संघीयता विज्ञहरूको बुझाइ छ । संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवाद आउनु स्वाभाविक हो भन्दै विवाद बढाउनुभन्दा पनि निरूपणका निम्ति अग्रसरता रहनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता विवादहरू साम्य पार्न स्पष्ट कानूनहरू बनाउनुपर्छ, तर कानूनको अभावमा पनि त्यस्ता विवाद लामो समय रहन दिनु हुँदैन । 

प्रतिक्रिया [0]