निजगढको विकल्प खोजिँदैन : पर्यटन मन्त्री

टीपी भुसाल

काठमाडौं । संघीय सरकारले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नखोज्ने बताएको छ । संघीय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै सरकारले विभिन्न ठाउँको अध्ययन पश्चात् नै निजगढ टुङ्गो लगाएकाले यसको विकल्प नखोजिने प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यहाँको बस्ती व्यवस्थापन र रूख कटानको विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय अगाडि बढाइने छ । कम क्षति हुने गरी नै विमानस्थलमा रूख काटिने छ,’ उनले भने ।

निजगढ विमानस्थलको लगानी र मोडालिटीबारे टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको समयमा शनिवार प्रदेश नम्बर २ को सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नदिने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  मन्त्री रायले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा लाखौं रूख कटान गर्नुपर्ने भएको र यस विषयमा संघीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरेको भन्दै संघीय सरकार आपूmखुशी हिँड्न खोजे अदालत जाने बताएका थिए ।

मन्त्री भट्टराईले मन्त्री रायको अभिव्यक्तिका विषयमा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग पनि कुराकानी भएको र प्रदेश सरकारको तर्पmबाट आधिकारिक रूपमा विमानस्थल बनाउन नदिने भन्ने कुरा नआएको बताए । यद्यपि उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यस आयोजनालाई अगाडि बढाउँदा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने बताए । ‘यो देशको आवश्यकताको विषय हो । एउटा विमानस्थल बनाउन पटक पटक जग्गा खोज्न हिँड्न मिल्दैन् । लामो समय लगाएर प्राविधिक अध्ययन गरेर नै यो स्थान छनोट गरिएको हो । त्यसैले यो आयोजना अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लाखौं रूख काट्नुपर्ने र रूख काट्दा वन विनाश हुने भन्दै केही समयअघि गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि विरोध गर्दै आएका थिए । ‘प्रदेश नम्बर २ को निजगढको वनक्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्नुको सट्टा प्रदेशभित्रकै खाली जमीन रहेको महोत्तरीको बर्दिवास, सर्लाहीको राजघाट र मूर्तियाका खाली जमीन प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने भन्दै उनीहरूले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । 

मन्त्री योगेश भट्टराईले सन् २०१९ भित्रै निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरू गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले विमानस्थलको निर्माणका लागि आएका प्रस्तावको अध्ययन, लगानी जुटाउने काम र मोडालिटीका विषयमा सरकारले लगानी बोर्डसँग बसेर सघन रूपमा छलफल गरी रहेको समेत जानकारी दिए । पछिल्लो समय भएको लगानी सम्मेलनमा निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा चारओटा प्रस्ताव आएका छन् । यसको निर्माण मोडोलिटी टुंगो लागेको छैन । गतवर्ष जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैक्रममा विमानस्थल वरपरको रूख कटान गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि सो काम अवरुद्ध भएको थियो । 

यस विषयमा संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको अध्ययन गर्न माधव नेपालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको विमानस्थल अध्ययन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको लगानी सुनिश्चित र गुरुयोजना तयार भएपछि मात्रै वरपरको रूख कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख ८५ हजार ४९९ ठूला र १८ लाख ६४ हजार ८२० ओटा पोल आकारका रूख काट्नुपर्ने देखिएको थियो । ठूलो संख्यामा रूख कटान गर्नुपर्ने भएपछि रूख कटानको विषय सतहमा आएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]