काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेश गरेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयकमा प्रस्तावित जरीवाना र कैद सजायको व्यवस्थालाई संसद्को अर्थ समितिले घटाएको छ ।
समितिको मंगलवार बसेको बैठकले विधेयकमा दफावार छलफल गरी जरीवाना र कैद सजाय कम गरेको हो । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा राजस्व चुहावट गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी बिगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरीवाना गर्ने प्रस्ताव रहेकोमा समितिले ‘दोब्बर’लाई हटाई बिगोको शतप्रतिशत मात्रै जरीवाना कायम गरेको छ । समितिले जरीवाना ‘शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म’ राखिँदा ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ रहनसक्ने भन्दै त्यसलाई कम गरेको हो ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सरकार र निजीक्षेत्र दुवैसँगको छलफलपछि समितिले कैद र जरीवानालाई संशोधन गरेको बताए । उनका अनुसार विधेयक समितिबाट पारित भएको छ र अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छिट्टै निर्णयार्थ पेश गरिनेछ ।
समितिले कैदको व्यवस्थालाई कम गर्दै १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ महीनादेखि ६ महीनासम्म कैद कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने ५ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा तीन करोडभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको थियो । विधेयकमा राजस्व छलीको अभियोगमा जरीवाना र कैदको व्यवस्था बढी भएको भन्दै सांसद तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले घटाउन माग गरेका थिए । कैदको समय धेरै राख्दा जेल भर्ने अभियान मात्रै हुने र राजस्व असुलीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको जिकीर थियो ।
निजीक्षेत्रले न्यायोचित तवरबाट कैद र जरीवानाको व्यवस्था हदैसम्म कम गरिनुपर्नेमा अभैm पनि हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले भूलवश हुने गल्तीमा समेत ठूलो सजाय राखिनुले निजीक्षेत्रलाई त्रस्त बनाउने मनसायले कानून ल्याउन खोजिएको स्पष्ट हुने बताए । उनका अनुसार राजस्व चुहावट रोक्न निजीक्षेत्र सकारात्मक छ तर त्रासको वातावरण हुनु हुँदैन ।
संशोधन गरिएको जरीवाना र कैदको व्यवस्था