चुक्तापूँजीको विषयमा लचिलो बन्दै बीमा समिति

जगेडा कोषमा रहेको रकम पनि पूँजीकरण गर्न सकिने

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी नपुर्‍याउने बीमा कम्पनीलाई आवश्यक पूँजी थप्न दिने विषयमा बीमा समिति लचिलो भएको छ ।  समितिले साउनको पहिलो साता न्यूनतम चुक्तापूँजी नपुर्‍याउने नौ बीमा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोेधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कम्पनीलाई कारवाही समेत गर्ने चेतावनी दिएको समितिले कारबाही गर्नुको साटो चुक्तापूँजी नपुगेका कम्पनीहरूका सञ्चालक, संस्थापक र आधारभूत शेयरधनीलाई तोकिएको चुक्तापूँजीमा नपुग रकम ‘कल इन एड्भान्स’मा जम्मा गर्न निर्देशन दिने भएको छ ।

कल इन एडभान्समा जम्मा हुने रकमलाई पछि जारी गरिने हकप्रद तथा बोनस शेयरसँग समायोजन (मिलान) गर्न सकिने व्यवस्था पनि समितिले गर्दै छ । बीमा समितिको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नै यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै, जगेडा कोषबाट नाफा बाँड्न मिल्ने रकम पनि चुक्तापूँजीमा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय हाल उत्साहजनक ढंगले अगाडि बढेको अवस्थामा कारबाहीको नीति ल्याउँदा व्यवसायमै नकारात्मक असर पुग्ने डरले कारबाहीको नीति नलिइएको समितिको भनाइ छ । समितिका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले भने, ‘कारबाही नीति ल्याउँदा व्यवसायमा नोक्सानी आउने देखियो, त्यसैले चुक्तापूँजी बढाउने विषयमा सुधारात्मक नीति ल्याएका हौं । यदि, यसरी पनि कम्पनीहरूले चुक्तापूँजी पुर्‍याएनन् भने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौं ।’

समितिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीतर्फ प्राइम लाइफ, सूर्या लाइफ र गुराँस लाइफले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याएका छैनन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ चुक्तापूँजी नपुगेकाहरूमा एनएलजी, युनाइटेड, प्रुडेन्सियल, लुम्बिनी जनरल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा सस्थानको पनि चुक्तापूँजी पुगेको छैन । उक्त संस्थान आफ्नै ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेकाले समितिलाई नियमन गर्ने अधिकार छैन ।  

समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. १ अर्बको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेपालमा १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । हाल सूर्या लाइफ इन्स्योन्रेन्सको चुक्तापूँजी भने पुग्ने प्रक्रियामा छ । यसका अलावा अन्य कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि योजना र वित्तीय परिसूचकलाई विश्लेषण गर्दा तोकिएको चुक्तापूँजी पुग्ने सम्भावना देखिएको समितिको भनाइ छ । 

समितिले गुराँस लाइफका सञ्चालकलाई कार्यालयमै बोलाएर संस्थापकतर्फको नपुग रकम कल इन एडभान्समा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसका अलावा प्राइम लाइफलाई भने समितिले विशेष साधारणसभा गरेर चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । विशेष साधारणसभाका लागि कम्पनीले समितिबाट सोमवार स्वीकृति पनि लिइसकेको छ । साथै, अन्य कम्पनीहरूलाई पनि यस्तो निर्देशन दिने तयारी भइरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘पछि कम्पनीले सर्वसाधारण शेयरको अंश ३० प्रतिशत हुनेगरी आईपीओ पनि जारी गर्नुेपर्ने हुनसक्छ ।’

मेट लाइफ, दी ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स भने विदेशी कम्पनीका शाखा भएकाले उनीहरूको चुक्तापूँजी बढाउनुपर्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन । हाल भारतको दी ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स मर्जर प्रक्रियामा छन्, त्यसैले उक्त कम्पनीहरू मर्ज भएपछि यस विषयमा निर्णय गरिने बताइएको छ । मेट लाइफले भने अमेरिकास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा जोखिममा आधारित चुक्तापूँजी भएकाले यस्तो पूँजी पुर्‍याउनु नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस्ता विषयलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले उनीहरूको एसाइन पूँजी बनाउने विषयमा तयारी गरिरहेको छ । 

समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देेशन दिएको थियो । त्यसका लागि समितिले पहिलोपटक २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो । त्यस अवधिमा कम्पनीहरूले चुक्तापूँजी पुर्‍याउन नसकेपछि समितिले दोस्रोपटक २०७५ पुस मसान्त र तेस्रोपटक २०७६ असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो । तर, अब कुनै पनि किसिमको म्याद नथप्ने समितिको भनाइ छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]