काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी जग्गा विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुठी संस्थानका उप्रप्रशासक तथा सहायक प्रशासक लगायत ५८ जनालाई सात दिने म्याद दिई बयानका लागि बोलाएको छ । निर्धारित समयभित्र नगएमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार कानूनले अख्तियारलाई दिएको छ ।
ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने २९९ रोपनी सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यका बारेमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप कार्य अगाडि बढाउँदै उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको हो ।
अख्तियारले डाकेका व्यक्तिहरूमा गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक प्रेमहरि ढकाल, सहायक प्रशासक पुरुषोत्तम पौडेल, मनोजकुमार केडिया, गोविन्दलाल संघाई, सिपिका खेतान, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य, प्रगति कंसाकार, कामना गुरुङ, देवांशी गोयल छन् । त्यस्तै, मन्ती गोर्खाली, उमा प्रसाईं, सन्ध्या शाक्य, नूतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल बंशल, रत्नहीरा वज्राचार्य, प्रवीण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, महेशराजा तुलाधर, इन्दु शर्मा, पहलमान गुरुङ, प्रतिमा वैद्य प्रधान, रीता ओझा गौतम, नितु गुरुङ लगायतलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको हो ।
उनीहरूलाई बयानका लागि आउन भनी बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । बयानका लागि बोलाइएका ती व्यक्तिमा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनेहरू भएका अख्तियार स्रोतले आर्थिक अभियानलाई बतायो । बयानका लागि बोलाइएका व्यक्तिहरूको सूचीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाम भने समावेश गरिएको छैन । पौडेलका छोराको नाममा पनि उक्त ठाउँको ८ आना जग्गा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा समेत दिई सरकारले अधिग्रहण गरेको साविक हाँडीगाउँको हाल साविक ४५६ नम्बरको लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने २९९ रोपनी जग्गा हाल विवादमा आइरहेको छ । सो विवादले संसद्भित्र पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । अख्तियारले पनि यसबारेमा अब व्यापक रूपमा अनुसन्धान थाल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा प्यक्तिलाई फिर्ता दिने कार्य भएको अख्तियारले बताएको छ । त्यस्तो जग्गामा जग्गाधनी र मोही समेत कायम गरी भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले ५८ जनालाई बयानका लागि बोलाएको हो ।
अख्तियारले गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक पौडेलको नाममा म्याद जारी गर्दै पठाएको पत्रमा ‘तपाईं समेतको संलग्नतामा सरकारले प्रचलित कानून बमोजिमको मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरिलिएको साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं.४५६ को लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने काठमाडौं बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं डिल्लीबजारका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानूनी तरीकाले व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिई अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको’ भन्ने उल्लेख छ ।