महाकाली कोरिडोर : १० वर्षपछि ईआईए प्रतिवेदन तयार, ५ हजार रुख काटिंदै, ४४६ घरधुरी विस्थापित हुने

Sep 5, 2019

सुदूरपश्चिम प्रदेश

भदौ १९, महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिमकै गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ब्रह्मदेव–दार्चुला महाकाली लोकमार्ग (महाकाली कोरिडोर)को वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार भएको छ । निर्माण शुरु भएको १० वर्षपछि महाकाली कोरिडोरको ईआईए प्रतिवेदन तयार भएको हो । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला हुँदै तिंकर जोड्ने महाकाली कोरिडोरको निर्माण कार्य २०६६ सालबाट शुरु भएको थियो ।

बुधवार महेन्द्रनगरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जियोसिई कन्सल्टेन्ट्स प्रालि÷युनिक ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट्स प्रालिले तयार पारेको उक्त ईआईए प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । कञ्चनपुरमा पर्ने उक्त मार्गको वातावरण प्रभावबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कोरिडोरको कुल २५४ किलोमीटर सडक खण्डमा १२ दशमलव ५ हेक्टर वनको क्षेत्रफल पर्ने बताइएको छ । जसमा ५ हजार रुख काटिने भएको छ । त्यस्तै सात हजार साना रुख कोरिडोर मार्गमा रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महाकाली कोरिडोर निर्माणका क्रममा ४४६ घरधुरी विस्थापित हुने छन् । जसमा भीमदत्त नगरपालिकामा ५७, परशुराम नगरपालिकामा ५५, भागेश्वर गाँउपालिकामा ४, शिवनाथ गाँउपालिकामा २१, दशरथचन्द नगरपालिकामा २७, दोगडाकेदार गाँउपालिकामा ५७, लेकममा २, मालिकार्जुन गाँउपालिकामा १३ र महाकाली नगरपालिकामा २१० घर कोरिडोरका कारण विस्थापित हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

करिडोर मार्गमा २०३५ देखि २०७४ सालसम्म बनेका घरको लागत १८ हजार देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । कोरिडोर निर्माण गर्दा उचित मुआब्जा दिन वा अर्को स्थानमा प्रतिस्थापन गर्न ईआईए प्रतिवेदनले सुझाएको छ । पञ्चेश्वर गाँउपालिकामा पर्ने घरबारेको रिर्पोट तयार भइनसकेको परामर्श दाताले बताएको छ ।

७१ किलोमिटर ट्र्याक खोलियो
२९१ किलोमीटरको महाकाली कोरिडोरमा हालसम्ममा ७१ किलोमीटर सकडको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । कुल २५४ किलोमीटर नयाँ सडक बन्नेछ भने बाँकी ३७ किलोमिटर सडक राजमार्गमा पर्नेछ । ट्र्याक खोलिएको सडकमध्ये डडेल्धुरामा १२, बैतडीमा ३९ र दार्चुलामा २० किलोमीटर सडक रहेको छ भने कञ्चनपुरमा काम नै शुरु हुन सकेको छैन । ईआईए प्रतिवेदन नबन्दा कञ्चनपुरमा काम हुन नसकेको आयोजनाले बताएको छ ।

महाकाली कोरिडोरको १० किलोमीटर भूभाग कञ्चनपुरमा पर्छ भने बैतडीमा १४०, डडेल्धुरामा ६४ र दार्चुलामा ७७ किलोमीटर पर्दछ । चालू आर्थिक वर्षमा करिडोरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।