बैंकहरूले नै गर्दैनन् साइबर सेक्युरिटी बीमा

बल्ल हुँदै छ बीमा नीति ल्याउने तयारी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपालमा साइबर जोखिम सम्बन्धी बीमाको सुविधा भए तापनि एउटै पनि बैंकले यस्तो बीमा गराएका छैनन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०७५ साउनदेखि नै ‘साइबर रिस्क प्रोटेक्टर’ बीमालेख प्रचलनमा ल्याएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले त्यस्तो बीमा गराएका छैनन् । यस्तो बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि छैन ।

नेपाल इन्स्योरेन्सको उक्त ‘साइबर रिस्क प्रोटेक्टर’ बीमालेख अहिलेसम्म एउटा पनि विक्री भएको छैन । ‘हामीले यस्तो बीमा गराउन पहल गर्दै आएका छौं । तर, अहिलेसम्म कोही पनि यस्तो बीमा गर्न इच्छुक देखिएनन्,’ कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक विक्रम पाण्डेले भने, ‘विगतमा भएका विभिन्न साइबर हमलाले यसको महत्व देखाएको छ । सायद, अब विक्री हुन्छ होला ।’

पाण्डेले कुनै पनि बैंकले यस्तो बीमा गर्न नमानेको बताए । ‘बीमा समितिबाट पोलिसी स्वीकृत भएपछि हामीले बैंकहरू र नेपाल बैंकर्स संघलाई बीमा गर्नुस् भनेर प्रस्ताव गर्‍यौं । तर, बैंकहरू यस्तो बीमा गर्न इच्छुक देखिएनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बीमाको बजार सानो र जोखिम बढी भएकाले स्वाभाविक रूपमा महँगो हुन्छ । तर, बैंकहरू बढी महँगो भयो भनेर तर्किए ।’ बैंकहरूले साइबर रिस्क प्रोटेक्टर बीमाको महत्त्व नबुझेको उनको भनाइ छ ।

पाण्डे भन्छन्, ‘बैंकहरूले जेन्यूइन प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ र साइबर सुरक्षा बीमा गर्न आधारभूत मापदण्ड पुर्‍याएर बीमा गर्नुुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘नेपालको बैंकिङ बजारमा अझै पनि यस्तो बीमा प्रचलनमा आएको छैन । तर, बैंकहरूले बैंकिङ ब्लाङ्क्वेट बीमा (बीबीआई) भने गर्दै आएका छन् ।’ जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परशुराम कुँवरले पनि साइबर जोखिम सम्बन्धी बीमा नगर्ने गरेको बताए ।

गत शनिवार चिनियाँ ≈याकर समूहले नेपालका बैंकहरूका एटीएम नेटवर्क ह्याक गरेर रू. ३ करोड ५८ लाख ८४ हजार २० निकालेका छन् । त्यसमध्ये नेपालबाट रू. १ करोड ८९ लाख ४४ हजार ५०० र भारतबाट रू. १ करोड ७० लाख निकालिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको छ । चिनियाँ ह्याकर र दुई ओटा मनी एक्सचेन्ज कम्पनीबाट बरामद गरिएको पैसाले उक्त रकम ‘रिकभर’ हुनेमा बैंकहरू ढुक्क छन् । तर, भारतबाट झिकिएको पैसा फिर्ता हुने विषयमा भने अझै  अन्योल छ । यदि, बैंकहरूले साइबर जोखिम सम्बन्धी बीमा गराएको भए यस्ता घटनामा बीमा कम्पनीबाट आर्थिक राहत पाउने थिए ।

विगतमा एनआईसी एशिया, नबिल र हिमालयन बैंक पनि साइबर आक्रमणको शिकार भएका थिए । तैपनि बैंकहरूले बीमा गर्न चासो नलिएको नेपाल इस्योरेन्सका नायव महाप्रबन्धक विक्रम पाण्डेको भनाइ छ । यद्यपि, नेपाल बैंक भने यस्तो बीमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

यसैबीच, यस्ता घटनालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको साइबर सुरक्षाका लागि बीमा गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । गत शनिवारको घटनाको अध्ययन गर्न बनेको समितिले साइबर हमलाबाट हुने क्षतिलाई आर्थिक रूपमा न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।  

बैंकहरूले बीमा गरेर त्यस्ता जोेखिमबाट हुने क्षतिलाई आर्थिक रूपमा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । उनले भने, ‘संसारमा जस्तोसुकै प्रविधिको विकास भएपनि ह्याकरहरू सधैं अगाडि हुन्छन् । यसमा वित्तीय कम्पनी बढी सचेत हुन आवश्यक छ ।’

एटीएमबाट पैसा झिक्ने सीमा घटाइयो
गत शनिबार चिनियाँ ह्याकरले नेपालको बैंकबाट भिसा कार्डको प्रयोगबाट करोडौं रुपैयाँ चोरी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एटीएमबाट निकाल्न मिल्ने रकमको सीमा घटाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब डेबिट कार्डबाट १ दिनमा रू. ६० हजार र एकपटकमा रू. २० हजार निकाल्न पाइनेछ । यसअघि यो सीमा दिनको रू. १ लाख र एकपटकमा रू. २५ हजार थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसल लगायतका मर्चेन्टहरूबाट विद्युतीय कार्ड प्रयोग गरी पोइन्ट अफ सेल्स (पीओएस) मेशिनमार्पmत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।

ग्राहकले सामान खरीद गर्दा पीओएस मेशिन प्रयोगबापत कूल खरीदको १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

यसैबीच चिनियाँ ह्याकरले नेपाली बैंकका एटीएममार्फत करोडौं रुपैयाँ लुटेकोबारेमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले अब चिपमा आधारित कार्ड अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले अब ३ महीनाभित्र ननचिप कार्डलाई विस्थापित गर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण पिओएस तथा एटीएमजस्ता टर्मिनल डिभाइसलाई ३ महीनाभित्र चिप र पिनलाई स्वीकार गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]