महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिमको गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेको ब्रह्मदेव–दार्चुला महाकाली लोकमार्ग (महाकाली कोरिडोर) को वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार भएको छ । निर्माण शुरू भएको १० वर्षपछि महाकाली कोरिडोरको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डँडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला हुँदै तिंकर जोड्ने महाकाली कोरिडोर २०६६ सालदेखि निर्माण कार्य शुरू भएको थियो । बुधवार महेन्द्रनगरमा ईआईएको जिम्मा पाएको जियोसिई कन्सल्टेन्ट्स प्रालि÷युनिक इन्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्ट्स प्रालिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । वातावरण प्रभावबारे सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम कम्पनीका प्रमुख रेशम बानियाँले कोरिडोरको २५४ किलोमिटर सडक खण्डमा पर्ने ५ हजार रूख काटिने बताए ।
उनका अनुसार १२ दशमलव ५ हेक्टर वनको क्षेत्रफल पर्ने कोरिडोरमा उक्त रूख परेका छन् । त्यस्तै, ७ हजार साना रूख कोरिडोर मार्गमा रहेका छन् । कोरिडोरमा ११८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन, २३ दशमलव ९१ हेक्टर घाँसे र बाँझो जमीन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोरिडोर निर्माणका क्रममा ४४६ घर विस्थापित हुनेछन्, जसमा भीमदत्त नगरपालिकाका ५७, परशुराम नगरपालिकाका ५५, भागेश्वर गाउँपालिकाका ४, शिवनाथ गाउँपालिकामा २१, दशरथचन्द नगरपालिका २७, दोगडा केखार गाउँपालिका ५७, लेकमका २, मालिकार्जुन गाउँपालिकाका १३ र महाकाली नगरपालिकाका २१० घर रहेका छन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पर्ने घरबारेको प्रतिवेदन तयार भइनसकेको परामर्शदाताले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।
७१ किलोमिटर ट्र्याक खोलियो
कोरिडोरमा हालसम्ममा ७१ किलोमिटर सकडको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । ट्र्याक खोलिएको सडकमध्ये डँडेलधुरामा १२ किलोमिटर, बैतडीमा ३९ र दार्चुलामा २० किलोमिटर सडक रहेको छ ।
कञ्चनपुरमा भने काम नै शुरू हुन सकेको छैन । ईआईए प्रतिवेदन नबन्दा कञ्चनपुरस्थित कोरिडोरखण्डमा काम हुन नसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कोरिडोरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रू. १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।