कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या एकै वर्षमा दोब्बर

चेक बाउन्स, क्रेडिट कार्डका ऋणीसमेतको कारण संख्या वृद्धि , ३ दशकदेखिका ऋणी अझै कालोसूचीमा   

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीको संख्या आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा अघिल्लो आवको तुलनामा शतप्रतिशतभन्दा बढेर २८४२ पुगेको छ । आव २०७४/७५ मा १३३५ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रू. १० लाखभन्दा माथिको ऋण नतिरेकालाई सम्बद्ध संस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्नेगर्छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूले सो सूचीबाट नहटेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने अधिकांश ऋणीहरू कम्पनी प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर नतिर्नेहरू हुन् । 

एकै आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या दोब्बर हुँदा बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको आशंका उब्जिएको छ । यद्यपि गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो, जुन २०७४/७५ मा १ दशमलव ४५ प्रतिशत थियो । 

वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकको देखिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा घटाए पनि  यस बैंकको गत आवमा निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ९० प्रतिशत र≈यो । गत आवमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने यस बैंकको खराब कर्जा क्रमशः उठ्न थालेकाले यस्तो कर्जाको स्थितिमा सुधार आएको सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । 

बैंकका अनुुसार गत असार मसान्तसम्ममा १९ जना ऋणी मात्र कालोसूचीमा रहेका छन् ।

कर्जा विभागका प्रमुख गायत्री श्रेष्ठका अनुसार गत आवसम्ममा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा समयमा नतिरेका ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका थिए । ‘बैंकले पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जामा परेका ऋणीहरूबाट कर्जा उठाउन धेरै पहल गरेको छ । पटकपटक धितो लीलामी लगायत सूचना जारी गरिएको छ । यसको आधारमा सम्पर्कमा आउने र थप समय माग्ने वा थप समयको मागसँगै आधा कर्जा तिर्ने ऋणीहरू छन्,’ उनले भनिन् । 

कुनै समय खराब कर्जा ६० प्रतिशतसम्म पुगेर बैंक नै डुब्ने स्थितिमा पुगेको विगत सम्झाउँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा उठाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सफल भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

नेपाल बैंकको गत आवसम्ममा खराब कर्जा ३ दशमलव ३७ प्रतिशत छ जुन अघिल्लो वर्षको बराबर नै हो । कृषि विकास बैंकले भने खराब कर्जा असुलीमा सुधार ल्याएको छ । गत आवसम्ममा सो बैंकको खराब कर्जा २ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो आवमा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो । 

यसरी खराब कर्जा उठिरहँदा पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या किन दोब्बर भयो भन्ने अभियानको प्रश्नमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘विगतमा कालोसूचीको प्रक्रियामा रहेका तर अहिले आएर उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएकाले यसको संख्या दोब्बर भएको देखिएको हो । खराब कर्जा सबै असुली गरेपछि उनीहरू स्वतः कालोसूचीबाट हट्छन् । तर, कतिपयले एकै पटक नतिरेर समय लगाई तिर्दासम्म उनीहरू यस्तो सूचीमा पर्ने गरेकाले पनि संख्या धेरै देखिएको हो ।’ यद्यपि कृषि विकास बैंकमा भने हालसम्म ५७ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । उक्त बैंकका अनुसार यो संख्या १० लाखभन्दा माथि करौडौंसम्मको कर्जा नतिरेर खराब कर्जामा परिणत भएकाहरूको हो । 

यसबाहेक पटकपटक चेक बाउन्स भएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत कालोसूचीमा राखेकोले पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या दोब्बर हुनुको अर्को कारण भएको एक बैंकरले बताए । ‘क्रेडिट कार्ड लिएर  तोकिएको समयावधिभन्दा ३ महीना नाघेपछि त्यस्ता ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले संख्या धेरै देखिन सक्छ,’ उनले भने । 

धेरै निष्क्रिय कर्जा हुने निजी बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको छ । गत आवमा यो बैंकको खराब कर्जा २ दशमलव ७८ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम खराब कर्जा सानिमा बैंकको देखिएको छ । यस बैंकमा गत आवमा शून्य दशमलव ९० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । 

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार ३ दशकदेखि कालोसूचीमा परेका ऋणीहरू कतिपयले अझै कर्जा चुक्ता गरेका छैनन् । विसं २०४६ मा हेटौंडा लेदर इन्डष्ट्री लिको नाममा लिएको कर्जा चुक्ता भएको छैन । यसैगरी २०४७ सालमा कालोसूचीमा परेका ८४ जना ऋणीबाट समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्न सकेको छैन । विसं २०४८ मा ३६ जना ऋणीले अभैm कर्जा चुक्ता नगरेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । यसैगरी वर्षौंदेखि चर्चामा आएका पीयूषबहादुर अमात्य, विनोदबहादुर अमात्य, दमन र हिरेन्द्रबहादुर अमात्यहरू पनि अझै कालोसूचीबाट हट्न सकेका छैनन् । उनीहरूले नेपाल स्टील प्रालिको नामबाट कर्जा लिएर २०६२ साउन २० गते कालोसूचीमा परेका थिए । यसैगरी २०६२ मा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्री प्रालिको नाममा ऋण लिने ब्रिज गोपाल इनानी पनि अझै कालोसूचीमा छन् । यस्तै, चण्डीराज ढकाल, गोपालप्रसाद भगवान दास लगायत समेत २०६७ सालदेखि कालोसूचीमा नै रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]