पुनः चर्चामा विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको एकाधिकार रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण (अनबन्डलिङ) गर्नुपर्ने चर्चा फेरि एकपटक चुलिएको छ । नयाँ विद्युत् ऐनका लागि विधेयक निर्माणको क्रम चलिरहेको सन्दर्भमा ऐनले उक्त कार्यका लागि बाटो खोल्ने चर्चा चल्न थालेको हो । 

विद्युत् उत्पादनमा आफूहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको प्राधिकरणसँग नै विद्युत् खरीद गर्ने पनि अधिकार रहेकाले विभेद भएको भन्ने निजीक्षेत्रको आरोप छ । यसकारण प्राधिकरणको खण्डीकरणको माग गर्नेमा निजीक्षेत्र पनि एक रहेको छ । 

विदेशी दातृ निकायहरू एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले त बेलाबेला खण्डीकरणको प्रयास गरी नै रहेका छन् । तर, प्राधिकरणलाई नजीकबाट बुझेकाहरू भने भिन्न कार्यको भिन्दाभिन्दै वासलात (ब्यालेन्स सीट) राख्ने व्यवस्था गरे प्राधिकरणलाई टुक्र्याइरहनु नपर्ने बताउँछन् । 

प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापार कम्पनीहरू स्थापना गरेको छ । तर, स्थापना भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रसारण कम्पनीको समय देशको विद्युत् प्रसारणको गुरुयोजना बनाउने र त्यसको संशोधन गर्नेमै बितेको छ । उत्पादन कम्पनी जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्भेक्षण गरेर बसेको छ भने व्यापार कम्पनी निष्क्रिय छ । उक्त तीनैओटै कम्पनीले प्राविधिक जनशक्तिका लागि भने प्राधिकरणमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ ताका जनकलाल कर्माचार्य प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरण खण्डीकरणको कुरा उठेको थियो । त्यत्ति मात्रै नभई त्यसबेला विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अलग–अलग वासलात राख्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको थियो ।

विद्युत् उत्पादन सबैका लागि खुला गरिएको बताउँदै प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘वितरण प्रदेशगत हुने भनेर पूरै संरचना परिवर्तन गरिसकिएको छ । प्रसारणचाहिँ राष्ट्रिय ग्रीडबाट नै हुनुपर्छ र यो प्राधिकरण अन्तर्गत नै हुनुपर्छ । विद्युत् प्रणालीको कुनै एउटा पक्ष सम्हाल्न पनि सानोतिनो क्षमताले पुग्दैन । प्राधिकरणको आन्तरिक अनबन्डलिङ गर्ने हो भने पनि सबै कुरा व्यवस्थित हुनसक्छ, बाह्य अनबन्डलिङ आवश्यक छैन ।’   
‘त्यो व्यवस्था अनुसार वितरण केन्द्रहरूलाई प्रोफिट सेन्टरका रूपमा व्याख्या समेत गरिएको थियो,’ शाक्य भन्छिन्, ‘आन्तरिक अनबन्डलिङका रूपमा रहेको त्यो व्यवस्था कायम राख्न सकेको भए पुनः यो चर्चाको विषय नै बन्ने थिएन ।’ 

शाक्यका अनुसार विनियमका माध्यमबाट उक्त तीन क्षेत्रलाई प्राधिकरणका प्रमुख व्यावसायिक समूहका रूपमा स्थापना गरिएको थियो, जसले प्राधिकरणको कर्पोरेट अफिससँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर काम गर्न सक्थे ।

कर्माचार्यपछि प्राधिकरणको नेतृत्व गरेकाहरूले उक्त प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन नसक्दा प्राधिकरण अहिलेको एउटै ढिकोको अवस्थामा आइपुगेको पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।

पछिल्लो चरणको ऊर्जाक्षेत्रको विकासक्रमले प्राधिकरण बन्डल वा अनबन्डल जे गरे पनि खासै फरक नपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘सरकारले अलग्गै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापार कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढाइरहेको छ भने स्थानीय एवम् प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा समेत विद्युत् क्षेत्रको अधिकार वितरण भएको छ,’ उनले भने, ‘यो बदलिँदो विकासक्रमले स्वभाविक रूपमा दायित्व र अधिकार वितरण हुने हुँदा प्राधिकरणलाई यसै गर्नुपर्छ भन्नु आवश्यक पनि छैन ।’

पछिल्लो समयमा प्राधिकरण आफूले सोझै नभई कम्पनी मोडलमा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । यसलाई प्राधिकरणले खण्डीकरणका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशगत विद्युत् वितरण कार्यालय स्थापना भई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिसकेको हुँदा यो पक्षमा पनि खण्डीकरण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू हालको व्यवस्था न्यायोचित नभएको र खण्डीकरण गरिएमा सबैलाई बराबरी न्याय हुने बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्र र प्राधिकरण अन्तर्गत बन्ने आयोजनाका हकमा बराबरी न्याय छैन । त्यो कतिपय प्राधिकरणबाट छैन भने कति त्यसबाहिरका नियम, कानूनबाट छैन । 

बराबरी न्याय नभएकाले पनि प्राधिकरण खण्डीकरणको कुरा आएको हो । यसलाई खण्डीकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजानुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]