सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ : वाणिज्य बैंकहरूलाई समिति गठन गरी काम गर्न निर्देशन

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन, २०७६ जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था थिएन ।

बैंकहरूले गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य–सचिव रहने गरी यस्तो समिति गठन गर्नुपर्नेछ । 

समितिको बैठक कम्तीमा पनि तीन महीनामा एकपटक बस्नु पर्नेछ । समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे कानूनी व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार काम कारबाही भए नभएकोबारे समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक बैंकले बनाएका आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत पक्षहरूबारे छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणका निम्ति तथा आतंकवादी क्रियाकलाप हुन नदिन यस्तो समिति मार्फत काम गर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । उनका अनुसार गैरकानूनी ढंगबाट गरेको आम्दानी बैंकिङ पद्धतिमा नल्याउन र यसबारे थप कडाइ गर्न यस्तो कदम चालिएको हो । 

‘बैंकमा गठित समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्ने, सोको निवारणका लागि अपनाइएका र अपनाउनुपर्ने प्रक्रियागत पक्ष तथा यसमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीको पर्याप्तता सम्बन्धी छलफल गरी आवश्यक सुधारको लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने गर्नुपर्छ,’ उनले भने । समितिले ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाको विश्लेषण गरी उच्चपदस्थ व्यक्ति, अन्तिम लाभग्राही लगायतको जोखिम हेरेर ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सो समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी ऐन, नियमावली, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन एवम् बैंकको आन्तरिक नीति नियमको परिपालना तथा कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार जोखीम व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन, ग्राहक पहिचानको अद्यावधिक स्थिति, ग्राहक पहिचान पद्धतिको विवरण, भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका कार्यहरूको विवरण लगायत समितिले सञ्चालक समितिलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ सेवा तथा सुविधा शुरू गर्दा, सूचना प्रविधि प्रणाली खरीद गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा, ई–बैंकिङ तथा मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेटमार्फत रकम रकमान्तर गर्दा र अन्य अनलाइन तथा अफलाइनमार्फत हुने कारोबारमा निहित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखीमको विश्लेषण समेत गर्नुपर्ने छ । 

यस्तो सम्पूर्ण विवरण तथा प्रतिवेदन केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई र आवश्यकताअनुसार अन्य निकायहरूमा पेश गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]