प्रदेश सरकार गठनको डेढ वर्ष : विकास निर्माणले अझै गति लिएन

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिमको विकासले गति लिन नसकेको गुनासो प्रदेशवासीले गरेका छन् । शासन प्रणाली फेरिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्यशैली पुरानै भएको स्थानीय अगुवा कृषक वीरसिंह जोशीले टिप्पणी गरे । सोही कारण विकासमा सुदूरपश्चिम पछि परेको उनको बुझाइ छ ।

नयाँ राज्य व्यवस्थापछि यहाँको कृषि, औद्योगिक लगायत उत्पादन बढ्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना हुने अपेक्षा प्रदेशवासीको थियो । तर प्रदेशमा यस्ता उत्पादन ह्रासोन्मुख छ भने युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । प्रदेशमा वस्तु तथा सेवाको वितरण पनि न्यायोचित छैन । यस्तै समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार सबै जातजाति, समूहको पहुँच निर्णायक तहमा अझै पुग्न नसकेकोे स्थानीय नेता गोविन्द चौधरीले बताए । 

‘राज्य व्यवस्थामा सुशासनको अपेक्षा गरेका थियौं,’ चौधरीले भने, ‘तर व्यवहारमा त्यो देखिएन ।’ सहज सरल सेवा, आर्थिक अनुशासन र जनमुखी सरकार छ भन्ने अनुभूति नै हुन छाडेको उनले बताए । यही अवस्था रहिरहे संघीयता नै संकटमा पर्नेमा प्रदेशवासी सशंकित हुन थालेका छन् ।

नागरिकको अपेक्षा धेरै भएकाले सो अनुसार विकासका कामलाई तीव्रता दिन अझै केही समय लाग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको तर्क छ । तर सामाजिक अगुवा भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । अहिले प्रदेश सरकारको नाममा अख्तियारमा ३२ ओटा मुद्दा परेका छन् । कागजमा एक जिल्ला एक नमूना शहर दिएर प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको आरोप प्रदेशवासीको छ । ‘कुराभन्दा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्र जनता विश्वस्त हुन सक्छन्,’ अर्थविद् शिवहरि मुडभरीले भने । कर्मचारी सरुवा–बढुवा, आर्थिक अनियमितता लगायतमा प्रदेश सरकारको नाममा अख्तियारमा मुद्दा परेको प्रदेशको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बताएको छ ।  

दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले यो वा त्यो बहानामा नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धनगढी उपमहानगरपालिका–६ का स्थानीय दीपक खड्काले बताए । ‘प्रदेश सरकारले के–कस्ता काम गर्दा नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

प्रदेश सरकारले दुईपटक बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारसँग कार्य क्षमताको विकास भइनसक्दा विकासका योजना छायाँमा परेको खड्काले बताए । प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिसँग जोडिएका दर्जनौं विकासे योजना यतिबेला अलपत्र छन् । महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग, खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग, हुलाकी सडक, महाकाली सिँचाइ योजना तथा दोधारा–चाँदनीमा निर्माण गरिने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल बजेट रू. २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख २० हजार थियो । यस प्रदेशले एक वर्ष काम गर्दा साढे ४ अर्बको हाराहारीमा मात्र विकास खर्च गर्न सक्यो । वर्षभरि काम गर्दा उसले जम्मा ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको हो । कार्यक्षमता वृद्धि हुन नसक्दा प्रदेशले ल्याएका विकास योजनाको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।

कर्मचारी अभाव, कानून निर्माणमा ढिलाइ र तीन तहबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रदेशले ल्याएका योजनाले गति लिन नसकेका हुन् । केन्द्रले जिम्मा लगाएका दर्जनौं विकास योजना प्रदेश सरकारसँग सञ्चालनको क्षमता नहुँदा त्यसै अलपत्र परेका छन् । यसको असर स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मै परेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषद् र अर्थमन्त्री नेतृत्वको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा योजना सञ्चालनमा प्रदेशलाई सकस परिरहेको कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् । विकासका लागि नै संघीयता लागू गरी शक्तिको बाँडफाँट गरिएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]